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अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने दिए प्रशासन का आदेश

अब उत्तराखंड के जसपुर के अंतर्गत सरकारी भूमि तथा तालाबों, चक मार्गो ,नाले आदि से अतिक्रमण हटाए जाने के लिए अतिक्रमणकारियों को एसडीएम द्वारा पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे और जिन अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण को नहीं हटाया गया है उन स्थानों पर अभियान चलाते हुए मौके पर जाकर अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया।

 

उच्च न्यायालय द्वारा तहसील क्षेत्र में गांव के तालाबों से अतिक्रमण हटाकर उन्हें मूल रूप में लाने के आदेश पारित किए गए थे। जिसमें सबसे पहले शुरुआत जसपुर के गांव रामनगर वन से की गई। वहीं एसडीएम सीमा विश्वकर्मा ने कहा कि अतिक्रमणकारियों को 10 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के नोटिस पहले ही दे दिए गए थे लेकिन अतिक्रमणकारियों द्वारा स्वयं अतिक्रमण को नहीं हटाया गया।

बीते दिन से अतिक्रमण जारी

एसडीएम ने कहा कि अभियान के तहत 1 जून से प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की शुरुआत रामनगर वन से की गई जहां 15 परिवारों द्वारा अतिक्रमण किया गया था जिन्हें पूर्व में नोटिस भी जारी किया गया था जहां कार्यवाही की गई और अतिक्रमण हटाया गया। उन्होंने कहा कि जसपुर क्षेत्र में 148 घरों को चिन्हित किया गया है जहां नोटिस जारी कर आगे की कार्यवाही जारी रहेगी।

 

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