कर्णप्रयाग विवाद पर धामी सरकार सख्त, सांप्रदायिक रंग देने वालों पर होगी कार्रवाई
कर्णप्रयाग में हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान सिख समुदाय के कुछ श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद को लेकर उत्तराखंड सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस घटना को किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक या धार्मिक रंग देने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी और ऐसा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि उत्तराखंड की पहचान सदैव शांति, भाईचारे और सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान की रही है, इसलिए किसी भी प्रकार की भ्रामक या उकसावे वाली गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
गृह सचिव शैलेश बगोली ने मामले को लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच में यह घटना दो पक्षों के बीच हुए विवाद और भावनात्मक आवेश का परिणाम प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इसे धार्मिक या सांप्रदायिक विवाद के रूप में नहीं देखा जा रहा है। राज्य सरकार पूरे मामले पर गंभीरता से नजर बनाए हुए है और तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
गृह सचिव ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में सभी धर्मों, समुदायों और आस्थाओं का सम्मान किया जाता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु विभिन्न धार्मिक यात्राओं और तीर्थ स्थलों पर आते हैं और राज्य सरकार उनकी सुरक्षा, सम्मान तथा सुविधाओं के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए इस घटना को गलत तरीके से प्रस्तुत कर समाज में भ्रम और तनाव फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आईजी गढ़वाल को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। सभी संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे और घटनाक्रम से जुड़े प्रत्येक तथ्य की गहन जांच की जाएगी। इसके अलावा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से भी पूरे मामले की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि सरकार को घटनाक्रम की सही और संपूर्ण जानकारी मिल सके।
सरकार ने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक संदेशों और भड़काऊ पोस्टों को भी गंभीरता से लिया है। गृह सचिव ने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो जानबूझकर मामले को सांप्रदायिक रंग देने, अफवाह फैलाने या देवभूमि के शांतिपूर्ण वातावरण को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस और साइबर सेल को ऐसे तत्वों पर नजर रखने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
शैलेश बगोली ने स्पष्ट किया कि कानून को हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। यदि किसी पक्ष को कोई शिकायत या आपत्ति है तो उसका समाधान कानून सम्मत प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली अफवाहों से बचें।
राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि सभी श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए है और शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा।
