नगर निगम की दुकानें आवंटित कराने के नाम पर 45 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, पूर्व मेयर के बेटे समेत अन्य के खिलाफ जांच शुरू – Parvat Sankalp News

नगर निगम की दुकानें आवंटित कराने के नाम पर 45 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, पूर्व मेयर के बेटे समेत अन्य के खिलाफ जांच शुरू

देहरादून। नगर निगम की दुकानें आवंटित कराने के नाम पर करीब 45 लाख रुपये की धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में नगर निगम के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा के बेटे शाश्वत उनियाल, पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा और नगर निगम कर्मचारी दिनेश खन्ना समेत अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई है। शिकायतकर्ता विजय राज चौहान और सूरज पाल सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) से पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत के अनुसार, वर्ष 2019 में नगर निगम की जमीन पर तीन दुकानें आवंटित कराने के नाम पर करीब 45 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था। आरोप है कि राजपुर रोड और मसूरी रोड क्षेत्र में दुकानें दिलाने का भरोसा देकर अलग-अलग किस्तों में रकम ली गई, लेकिन लंबे समय तक कोई दुकान आवंटित नहीं हुई। एसएसपी ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। सीओ डालनवाला को मामले की जांच सौंपी गई है।

तीन दुकानें दिलाने के नाम पर 45 लाख रुपये लेने का आरोप

शिकायतकर्ताओं विजय राज चौहान और सूरज पाल सिंह के मुताबिक, वर्ष 2019 में नगर निगम की जमीन पर तीन दुकानें आवंटित कराने को लेकर बातचीत हुई थी। आरोप है कि पूर्व मेयर के बेटे शाश्वत उनियाल ने राजपुर रोड और मसूरी रोड क्षेत्र में दुकानें दिलाने का आश्वासन दिया था। इसके लिए करीब 45 लाख रुपये में सौदा तय हुआ और अलग-अलग किस्तों में रकम दी गई। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि दुकानें आवंटित कराने के लिए उन्हें लगातार आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन तय समय के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इसके बाद वर्ष 2023 में एक बार फिर मसूरी रोड स्थित खाला गांव के मैगी प्वाइंट और कुठाल गेट के पास दुकानें दिलाने का भरोसा दिया गया।

नगर निगम कर्मचारी से मुलाकात और दस्तावेज लेने का आरोप

शिकायत में कहा गया है कि वर्ष 2023 में दुकानें आवंटित कराने के आश्वासन के बाद नगर निगम कर्मचारी दिनेश खन्ना से मुलाकात कराई गई। इस दौरान संबंधित दस्तावेज भी लिए गए। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, उन्हें उम्मीद थी कि इस प्रक्रिया के बाद दुकानों का आवंटन हो जाएगा, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बावजूद कोई दुकान उनके नाम पर आवंटित नहीं की गई। आरोप है कि वर्ष 2025 में जब शिकायतकर्ताओं ने अपनी रकम वापस मांगी तो कुछ धनराशि लौटाई गई, लेकिन करीब 23 लाख रुपये अब भी बकाया हैं। शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि शेष रकम मांगने पर उन्हें और उनके परिवार को धमकियां दी गईं। घर पहुंचकर दबाव बनाने और तोड़फोड़ किए जाने के आरोप भी शिकायत में शामिल किए गए हैं। इन सभी आरोपों की पुलिस जांच कर रही है।

RTI से अस्थायी दुकानों की जानकारी मिलने का दावा

शिकायतकर्ता विजय राज चौहान के मुताबिक, उन्होंने सूचना का अधिकार (RTI) के तहत नगर निगम से संबंधित दुकानों के बारे में जानकारी मांगी थी। उनका दावा है कि आरटीआई से मिली जानकारी में सामने आया कि जिन दुकानों को स्थायी रूप से आवंटित कराने का भरोसा दिया गया था, वे वास्तव में अस्थायी दुकानें थीं। शिकायतकर्ता ने इसी आधार पर सवाल उठाया है कि जब दुकानों की स्थिति अस्थायी थी, तो उन्हें स्थायी रूप से आवंटित कराने का भरोसा देकर रकम क्यों ली गई। हालांकि, इस संबंध में लगाए गए आरोपों और आरटीआई से प्राप्त जानकारी की वास्तविक स्थिति की पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

एसएसपी के निर्देश पर जांच शुरू, सीओ डालनवाला कर रहे पड़ताल

शिकायतकर्ताओं ने पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा, उनके बेटे शाश्वत उनियाल, नगर निगम कर्मचारी दिनेश खन्ना और अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी तथा धमकी देने के आरोप लगाते हुए एसएसपी से कार्रवाई की मांग की है। एसपी सिटी शेखर सुयाल ने बताया कि शिकायत में पूर्व मेयर, उनके बेटे और नगर निगम कर्मचारी समेत अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं ने मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने शिकायत की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया राजनीतिक षड्यंत्र

वहीं, अपने और बेटे के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा ने प्रतिक्रिया देते हुए पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। उन्होंने आरोप लगाने वाले व्यक्ति को अपने परिवार से जुड़ा बताते हुए कहा कि वह उनके बेटे जैसा है और उनके साथ काम भी कर चुका है। गामा के अनुसार, संबंधित व्यक्ति फिलहाल किसी अन्य के प्रभाव में आकर उन पर आरोप लगा रहा है। पूर्व मेयर ने यह भी कहा कि वह इस पूरे मामले की जांच कराएंगे। उन्होंने शिकायतकर्ता की आर्थिक स्थिति और इतनी बड़ी रकम दिए जाने के स्रोत को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय 8 से 10 हजार रुपये है, तो उसके पास इतनी बड़ी धनराशि कहां से आई, इसकी भी जांच होनी चाहिए।

जांच के बाद स्पष्ट होगी पूरे मामले की स्थिति

फिलहाल इस प्रकरण में शिकायतकर्ताओं की ओर से लगाए गए आरोपों और पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा की ओर से दी गई प्रतिक्रिया के बीच पुलिस जांच शुरू हो चुकी है। मामले में करीब 23 लाख रुपये बकाया होने, दुकानों की वास्तविक स्थिति, कथित भुगतान और दस्तावेजों की भूमिका जैसे कई पहलुओं की पड़ताल की जानी है।पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि दुकानें आवंटित कराने के नाम पर रकम लेने के आरोपों में कितनी सच्चाई है और इस मामले में किन लोगों की भूमिका सामने आती है। फिलहाल शिकायत के आधार पर जांच जारी है और आरोपों को अभी प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *