देहरादून। उत्तराखंड में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। सरकार और विपक्ष दोनों ही आगामी चुनावों के मद्देनजर अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की बैंणी-भुली योजना चर्चा में है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की पांच लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की तैयारी की जा रही है। सरकार की ओर से पहली किस्त दिसंबर में लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जाने की बात कही गई है। बैंणी-भुली योजना को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों, स्वरोजगार योजनाओं और आजीविका से जुड़ी महिलाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि दो किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। हालांकि, अभी तक सहायता की कुल राशि, पहली किस्त जारी करने की निश्चित तारीख और दूसरी किस्त के भुगतान का समय स्पष्ट नहीं किया गया है।
पांच लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की तैयारी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के पीपलकोटी में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन के दौरान बैंणी-भुली योजना की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि इस पहल के माध्यम से प्रदेश की पांच लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी और पहली किस्त दिसंबर में जारी करने की तैयारी है। योजना का लाभ स्वयं सहायता समूहों, स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं और आजीविका दीदियों से जुड़ी महिलाओं तक पहुंचाने की बात कही गई है। ऐसे में इसके क्रियान्वयन, लाभार्थियों के चयन और सहायता राशि के निर्धारण को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार है।
बिहार की महिला योजनाओं से की जा रही है तुलना
बैंणी-भुली योजना की चर्चा के बीच इसकी तुलना बिहार में महिलाओं के लिए शुरू की गई आर्थिक सहायता और स्वरोजगार संबंधी योजनाओं से भी की जा रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के बैंक खातों में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता देने की योजना लागू की गई थी। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना जैसी पहलों के जरिए भी महिलाओं को लक्षित किया गया। उत्तराखंड में बैंणी-भुली योजना को इसी तरह की महिला-केंद्रित योजनाओं के संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि, किसी योजना का चुनावी प्रभाव कितना होगा, यह उसके क्रियान्वयन, लाभार्थियों तक पहुंच और जनता की प्रतिक्रिया जैसे कई पहलुओं पर निर्भर करेगा।
महिलाओं के लिए पहले से संचालित हैं कई योजनाएं
उत्तराखंड सरकार की ओर से महिलाओं और बालिकाओं के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें नंदा गौरा योजना, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, लखपति दीदी योजना और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना प्रमुख हैं।
नंदा गौरा योजना: इस योजना के तहत बेटी के जन्म पर 11 हजार रुपये और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर उच्च शिक्षा के लिए 51 हजार रुपये की सहायता दिए जाने का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना: विधवा, परित्यक्ता, निराश्रित और एकल महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की जा रही है।
लखपति दीदी योजना: स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक करने के लक्ष्य के साथ उन्हें आजीविका और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना: प्रसव के बाद मां और नवजात शिशु की देखभाल के लिए आवश्यक सामग्री की किट उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना, मुख्यमंत्री सतत आजीविका योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, मेरी सहेली सैनिटरी नैपकिन योजना, उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना, मुख्यमंत्री महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि योजना और विधवा पेंशन योजना भी महिलाओं के लिए संचालित की जा रही हैं।
आरक्षण से लेकर स्वरोजगार तक पर सरकार का जोर
महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। इसके साथ ही ड्रोन दीदी और सोलर सखी जैसी पहलों के माध्यम से महिलाओं को नए क्षेत्रों में प्रशिक्षण और आजीविका के अवसरों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जलसखी और महिला सारथी योजना भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से जुड़ी पहलों में शामिल हैं। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा और पिंक ई-बसों जैसी सुविधाओं का भी उल्लेख किया जा रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता और सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी को भी प्रोत्साहित करना है।
चुनाव से पहले नारी सम्मेलनों के जरिए महिलाओं से संवाद
आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में महिलाओं को केंद्र में रखकर नारी सम्मेलनों और मातृशक्ति कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन कार्यक्रमों में भाग लेकर महिलाओं के योगदान, उनके सशक्तिकरण और राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। इन सम्मेलनों में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया जा रहा है। सरकार की ओर से महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्हें विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक आदेश त्यागी का मानना है कि महिला मतदाताओं की बड़ी संख्या को देखते हुए राजनीतिक दलों के लिए यह वर्ग महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार, बिहार में महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई योजनाओं के बाद अब उत्तराखंड में भी इसी तरह की रणनीति पर जोर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले किसी राज्य में अपनाए गए सफल माने जाने वाले राजनीतिक और संगठनात्मक प्रयोगों को दूसरे राज्यों में भी लागू करती रही है। हालांकि, यह उनका राजनीतिक विश्लेषण है और किसी योजना के चुनावी परिणाम पर इसका प्रभाव पहले से तय नहीं माना जा सकता।
उत्तराखंड में महिला मतदाताओं की संख्या 34 लाख से अधिक
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से एसआईआर के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची के आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखंड में महिला मतदाताओं की संख्या 34,21,036 बताई गई है। वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 37,37,701 दर्ज की गई है। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या 34 लाख से अधिक है। ऐसे में महिलाओं से जुड़ी योजनाएं, रोजगार के अवसर, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी सुविधाएं आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई हैं। बैंणी-भुली योजना की पहली किस्त दिसंबर में जारी करने की तैयारी के बीच अब लाभार्थियों के चयन, सहायता राशि और भुगतान की निश्चित तारीख पर नजर रहेगी। योजना का वास्तविक लाभ इस बात से तय होगा कि सहायता कितनी पारदर्शिता से और कितनी प्रभावी ढंग से पात्र महिलाओं तक पहुंचती है।