- देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को शासकीय आवास में आवास विभाग के नियंत्रणाधीन सभी विकास प्राधिकरणों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मास्टर प्लान, विकास परियोजनाओं, नागरिक सुविधाओं, सौंदर्यीकरण, सड़क, पार्किंग, आवासीय योजनाओं, ऑनलाइन नक्शा स्वीकृति और अवैध निर्माण समेत विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रत्येक कार्य के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करने और संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने को कहा।
15 अक्टूबर तक पूरा हो सौंदर्यीकरण
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसी माह से सभी विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण के कार्य शुरू किए जाएं। इन कार्यों का स्वरूप और गुणवत्ता G20 समिट के दौरान किए गए सौंदर्यीकरण की तर्ज पर आकर्षक और प्रभावी होनी चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि 15 अक्टूबर तक सभी निर्धारित सौंदर्यीकरण कार्य पूरे कर लिए जाएं।
15 दिनों में सुधारी जाएं प्राधिकरण क्षेत्र की सड़कें
मुख्यमंत्री ने विकास प्राधिकरणों के अधीन आने वाली सड़कों की स्थिति में तत्काल सुधार के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी सड़कों का सर्वे कर उनकी वर्तमान स्थिति का आकलन करने को कहा।
जहां सड़कें खराब हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत और सुधार कार्य कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अगले 15 दिनों के भीतर प्राधिकरण क्षेत्र की सभी सड़कों को बेहतर स्थिति में लाया जाए। सड़क निर्माण और मरम्मत की गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए गए।
PM आवास योजना के लाभार्थियों की सूची 15 दिन में मांगी
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी जनपदों में अब तक योजना का लाभ प्राप्त कर चुके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और BPL परिवारों की विस्तृत सूची तैयार करने के निर्देश दिए।
अधिकारियों को यह सूची 15 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है।
हर शहर में अनिवार्य होगा सिटी पार्क
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी शहरों में सिटी पार्क विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सिटी पार्क में सामान्य टॉयलेट के साथ पिंक टॉयलेट की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए।
शहरी, अर्द्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवश्यकता के अनुसार पिंक टॉयलेट विकसित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने अगली समीक्षा बैठक तक प्रदेश में इस लक्ष्य का करीब 70 प्रतिशत कार्य पूरा करने को कहा।
ऑनलाइन नक्शा स्वीकृति प्रणाली को किया जाए एकीकृत
मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसे सभी जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के साथ एकीकृत करने को कहा, ताकि आम लोगों को नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में आसानी हो और व्यवस्था अधिक पारदर्शी बने।
अवैध निर्माण पर शुरुआती स्तर पर ही हो कार्रवाई
अवैध निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण शुरू होने के बाद कार्रवाई का इंतजार करने के बजाय आधुनिक तकनीक की मदद से शुरुआती स्तर पर ही अवैध निर्माण को चिन्हित किया जाए।
इसके लिए GIS, सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन आधारित निगरानी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी अवैध निर्माण के मामले में अधिकारियों की मिलीभगत सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।
हर विकास प्राधिकरण में बनेगा Illegal Construction Monitoring Dashboard
मुख्यमंत्री ने प्रत्येक विकास प्राधिकरण में Illegal Construction Monitoring Dashboard विकसित करने के निर्देश दिए।
इस डैशबोर्ड पर संदिग्ध निर्माण की पहचान से लेकर निरीक्षण की तारीख, नोटिस जारी होने, सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तक प्रत्येक चरण की रियल टाइम स्थिति उपलब्ध रहेगी। इससे अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई में पारदर्शिता और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
Citizen Friendly हों विकास प्राधिकरणों की वेबसाइट
मुख्यमंत्री ने विकास प्राधिकरणों की वेबसाइट को आम नागरिकों के लिए अधिक सरल और उपयोगी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वेबसाइट Citizen Friendly होनी चाहिए, ताकि लोगों को योजनाओं, मानचित्र स्वीकृति, शुल्क, नियमों और विभिन्न सेवाओं की जानकारी आसानी से मिल सके।
देहरादून-हरिद्वार में पार्किंग समस्या का होगा समाधान
बैठक में देहरादून और हरिद्वार क्षेत्र में पार्किंग की समस्या पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने ऐसी नगर पालिकाओं को चिन्हित करने के निर्देश दिए, जहां पर्याप्त पार्किंग सुविधा उपलब्ध नहीं है।
उन्होंने MDDA और HRDA को संबंधित नगर निकायों के साथ समन्वय कर ठोस कार्ययोजना तैयार करने को कहा। इसमें मल्टी-लेवल पार्किंग, सरफेस पार्किंग, पेरीफेरल पार्किंग और सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के माध्यम से पार्किंग विकसित करने पर जोर दिया गया।
हर जिले में आवासीय परियोजनाओं की होगी समीक्षा
मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जनपद में चल रही आवासीय परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक जिले में यह स्पष्ट विवरण तैयार करने के निर्देश दिए कि आवासीय परियोजनाएं किस स्तर पर हैं, कितने आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है और कितने आवास अभी निर्माणाधीन हैं।
पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के लिए सरल और पारदर्शी व्यवस्था
विभिन्न विकास प्राधिकरणों में नक्शा स्वीकृति, अवैध निर्माण, विकास शुल्क, मास्टर प्लान और प्रवर्तन से जुड़ी अलग-अलग व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जहां संभव हो, प्रक्रियाओं में एकरूपता लाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में व्यावहारिक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि प्रदेशवासियों को विकास प्राधिकरणों से जुड़ी सेवाएं सरल, स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से मिल सकें।
2-3 विकास क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में Land Pooling
मुख्यमंत्री ने Land Pooling Scheme को लेकर भी अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कम से कम 2 से 3 विकास क्षेत्रों में Land Pooling Scheme लागू करने की कार्ययोजना तैयार करने को कहा।
उन्होंने किसानों और भूमि मालिकों को योजना से होने वाले लाभ का स्पष्ट एवं पारदर्शी मॉडल तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही भूमि मालिकों को योजना की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने और विकास योजनाओं में उनके हितों तथा भविष्य के लाभ को स्पष्ट रूप से सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में भी बढ़ें नागरिक सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास प्राधिकरणों की भूमिका केवल शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जिन ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरणों का क्षेत्र आता है, वहां भी नागरिक सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए।
उन्होंने स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय कर स्ट्रीट लाइट, पेयजल, बैठने की व्यवस्था सहित आवश्यक नागरिक सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव विनय शंकर पाण्डेय, डॉ. आर. राजेश कुमार सहित सभी विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।