हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, 27 हजार लोगों के भविष्य पर टिकी निगाहें – Parvat Sankalp News

हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, 27 हजार लोगों के भविष्य पर टिकी निगाहें

हल्द्वानी। नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में बुधवार, 18 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। करीब 30 हेक्टेयर रेलवे भूमि पर बसे हजारों परिवारों के भविष्य से जुड़ा यह विवाद एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत के सामने है। रेलवे इस जमीन को अपनी संपत्ति बताते हुए अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहा है, जबकि स्थानीय निवासी लंबे समय से यहां अपने आवास और अधिकारों से जुड़े पक्ष अदालत के सामने रखते रहे हैं। सुनवाई को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने बनभूलपुरा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी भी संभावित स्थिति से निपटा जा सके। इस मामले में अदालत का रुख प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और जमीन की पहचान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी असर डाल सकता है।

करीब दो दशक पुराना है बनभूलपुरा रेलवे भूमि विवाद

बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण का मामला नया नहीं है। इसकी कानूनी लड़ाई करीब दो दशक से चल रही है। विवाद की शुरुआत वर्ष 2007 के आसपास हुई, जब हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे और राज्य सरकार की जमीन पर बसी आबादी को अतिक्रमण बताते हुए हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी। रेलवे का पक्ष रहा है कि संबंधित भूमि पर अवैध कब्जे हैं और रेलवे लाइन के विस्तार, स्टेशन के विकास तथा भविष्य की रेल परियोजनाओं के लिए जमीन खाली कराना जरूरी है। दूसरी ओर, प्रभावित परिवार लंबे समय से इस क्षेत्र में रहने और अपने आवासीय अधिकारों से जुड़े तर्क देते रहे हैं। यह विवाद उस समय कानूनी प्रक्रिया में प्रमुखता से सामने आया, जब गौला नदी में अवैध खनन से संबंधित एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान रेलवे भूमि पर अतिक्रमण का मुद्दा भी उठाया गया।

2013 में नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा था मामला

वर्ष 2013 में इस मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। बाद में रेलवे को भी इस मुकदमे में पक्षकार बनाया गया। रेलवे ने जमीन के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज और राजस्व अभिलेख अदालत के सामने प्रस्तुत करते हुए अतिक्रमण हटाने की मांग की। वर्ष 2016 में हाईकोर्ट ने रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। इस आदेश के बाद प्रभावित लोगों ने कानूनी लड़ाई आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सर्वे में 4365 अतिक्रमण चिह्नित किए गए

हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले प्रभावित लोगों की याचिका पर वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उनका पक्ष सुनने की बात कही। इसके बाद रेलवे और प्रशासन की संयुक्त सर्वे प्रक्रिया में कुल 4365 अतिक्रमण चिह्नित किए गए। 20 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद बनभूलपुरा क्षेत्र में विरोध शुरू हो गया। बड़ी संख्या में परिवारों के बेघर होने की आशंका के बीच मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

5 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी अंतरिम रोक

5 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के अतिक्रमण हटाने संबंधी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद से यह मामला सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन है। 24 जुलाई 2024 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि की पहचान करने, प्रभावित परिवारों का विवरण तैयार करने और उनके पुनर्वास की योजना बनाने से संबंधित निर्देश दिए थे। अदालत ने मामले को केवल जमीन के स्वामित्व और अतिक्रमण तक सीमित न रखते हुए प्रभावित परिवारों की स्थिति और पुनर्वास के पहलुओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता जताई थी।

30.65 हेक्टेयर भूमि की जरूरत बता चुका है रेलवे

24 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था। सुनवाई के दौरान रेलवे की ओर से अदालत को बताया गया कि हल्द्वानी की प्रस्तावित रेल परियोजना के लिए करीब 30.65 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है। इसके साथ ही प्रभावित परिवारों की पात्रता जांचने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन कराने के लिए शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे। अदालत ने प्रभावित परिवारों की पात्रता का आकलन करने पर भी जोर दिया था, ताकि पुनर्वास से जुड़े पहलुओं पर आगे की कार्रवाई की जा सके।

3500 भवन और 5236 परिवार प्रभावित होने की बात

बनभूलपुरा रेलवे भूमि विवाद का दायरा काफी बड़ा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, रेलवे की करीब 30 हेक्टेयर भूमि से जुड़े इस मामले में लगभग 3500 भवन और 5236 परिवार प्रभावित होने की बात सामने आ रही है। अनुमान है कि करीब 27 हजार लोगों का भविष्य इस मामले से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक ओर रेलवे अपनी परियोजनाओं के लिए जमीन खाली कराने की आवश्यकता बता रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रभावित परिवारों के आवास और पुनर्वास का सवाल भी इस विवाद का अहम हिस्सा बना हुआ है।

सुनवाई को लेकर बनभूलपुरा में सुरक्षा कड़ी

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को देखते हुए हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन सतर्क हैं। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। अधिकारियों की ओर से किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सतर्कता बरती जा रही है। फिलहाल इस मामले में सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और उसके आदेश पर टिकी हैं। अदालत का रुख रेलवे की प्रस्तावित परियोजना, विवादित भूमि की पहचान और प्रभावित परिवारों की पात्रता एवं पुनर्वास से जुड़े आगे के कदमों के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा।

 

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