मसूरी। पहाड़ों की रानी मसूरी को रोशनी से जगमग करने के लिए प्रस्तावित करीब 51 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना अब अपनी निविदा प्रक्रिया को लेकर सवालों के घेरे में है। मसूरी डायवर्जन से मसूरी तक लगभग 30 किलोमीटर लंबे मार्ग पर सजावटी विद्युत पोल और आधुनिक एलईडी लाइटें लगाने सहित कई कार्य इस परियोजना के तहत प्रस्तावित हैं। हालांकि, परियोजना की टेंडर प्रक्रिया, कंपनियों की तकनीकी पात्रता और अनुमानित लागत को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने गंभीर आपत्तियां जताई हैं। इस संबंध में रविंद्र जुगरान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सचिव आवास राजेश कुमार से मुलाकात कर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच कराने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी आपत्तियों और आशंकाओं के समर्थन में करीब 206 पृष्ठों के प्रमाणित दस्तावेज भी शासन को सौंपे हैं।
30 किलोमीटर मार्ग पर 1500 सजावटी विद्युत पोल लगाने की योजना
प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत मसूरी डायवर्जन से मसूरी तक करीब 30 किलोमीटर लंबे मार्ग को आकर्षक रोशनी से सजाने की योजना है। इसके तहत लगभग 1500 सजावटी विद्युत पोल और एलईडी लाइटें लगाई जानी हैं। इसके अलावा विद्युत केबल बिछाने, भूमिगत पाइपलाइन तैयार करने, नियंत्रण पैनल स्थापित करने और संबंधित सिविल निर्माण कार्य भी परियोजना का हिस्सा हैं। करीब 51 करोड़ रुपये की लागत वाली इस योजना का दायरा केवल सड़क किनारे लाइटें लगाने तक सीमित नहीं है। इसमें विद्युत और अन्य आधारभूत व्यवस्थाओं से जुड़े कई तकनीकी कार्य शामिल हैं। ऐसे में परियोजना की अनुमानित लागत, तकनीकी मानकों, कार्यदायी कंपनियों के चयन और निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर उठाए गए सवाल महत्वपूर्ण हो गए हैं।
रविंद्र जुगरान ने टेंडर प्रक्रिया पर जताई आपत्ति
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान के नेतृत्व में सचिव आवास से मिले प्रतिनिधिमंडल ने निविदा प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर सवाल उठाए। प्रतिनिधिमंडल ने जानना चाहा कि इतनी बड़ी धनराशि वाली परियोजना के लिए टेंडर की शर्तें किन आधारों पर निर्धारित की गईं और निविदा में शामिल कंपनियों की तकनीकी पात्रता का मूल्यांकन किस प्रक्रिया के तहत किया गया। जुगरान ने वित्तीय प्रतिस्पर्धा और परियोजना की लागत के निर्धारण को लेकर भी जांच की आवश्यकता बताई। उनके अनुसार, यह स्पष्ट होना चाहिए कि परियोजना की अनुमानित लागत किन तकनीकी आकलनों और मानकों के आधार पर तय की गई तथा निविदा प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुई या नहीं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक धन से जुड़ी इतनी बड़ी परियोजना में हर स्तर पर पारदर्शिता जरूरी है। इसलिए निविदा की शर्तों, कंपनियों की पात्रता और वित्तीय पहलुओं की दस्तावेजों के आधार पर जांच कराई जानी चाहिए।
शासन को सौंपे 206 पृष्ठों के प्रमाणित दस्तावेज
प्रतिनिधिमंडल ने अपनी शिकायत को केवल मौखिक आपत्तियों तक सीमित नहीं रखा। टेंडर प्रक्रिया और परियोजना से संबंधित करीब 206 पृष्ठों के प्रमाणित दस्तावेज सचिव आवास राजेश कुमार को सौंपे गए। प्रतिनिधिमंडल ने इन दस्तावेजों के परीक्षण के आधार पर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया। रविंद्र जुगरान का कहना है कि उठाई गई आशंकाओं का समाधान संबंधित दस्तावेजों की बारीकी से जांच के बाद ही हो सकता है। प्रतिनिधिमंडल ने शासन से आग्रह किया कि परियोजना की लागत, निविदा की शर्तों और चयन प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जाए, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता की आशंका दूर हो सके।
जांच पूरी होने तक भुगतान और वित्तीय गतिविधियां रोकने की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने जांच की मांग के साथ एक और महत्वपूर्ण आग्रह किया है। उसने कहा कि जब तक पूरे प्रकरण की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक परियोजना से संबंधित वित्तीय स्वीकृतियों, भुगतानों और अन्य वित्तीय गतिविधियों को अस्थायी रूप से रोकने पर विचार किया जाए। प्रतिनिधिमंडल का तर्क है कि जांच लंबित रहने के दौरान वित्तीय गतिविधियां जारी रहने से आगे की स्थिति जटिल हो सकती है। इसलिए जांच पूरी होने तक वित्तीय प्रक्रिया को लेकर उचित निर्णय लिया जाना चाहिए।
सचिव आवास ने दिया उचित कार्रवाई का आश्वासन
प्रतिनिधिमंडल की बात सुनने के बाद सचिव आवास राजेश कुमार ने मामले को सकारात्मक रूप से सुनने की बात कही। उन्होंने कहा, “हमने प्रतिनिधिमंडल की बातों को सकारात्मक रूप से सुना। मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।” हालांकि, शासन की ओर से जांच के दायरे, उसकी समयसीमा या परियोजना की वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगाने के संबंध में फिलहाल कोई विस्तृत निर्णय सामने नहीं आया है।
शासन की कार्रवाई पर टिकी निगाहें
करीब 51 करोड़ रुपये की यह परियोजना मसूरी के सौंदर्यीकरण और मसूरी डायवर्जन से शहर तक के मार्ग को आकर्षक बनाने की योजना से जुड़ी है। लेकिन भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान और उनके प्रतिनिधिमंडल की आपत्तियों के बाद अब इसकी निविदा प्रक्रिया और वित्तीय पहलुओं की जांच की मांग सामने आई है। फिलहाल प्रतिनिधिमंडल की ओर से उठाए गए सवाल और सौंपे गए दस्तावेज शासन के समक्ष हैं। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि शासन इन दस्तावेजों के आधार पर किन बिंदुओं की जांच कराता है और जांच पूरी होने तक परियोजना की वित्तीय गतिविधियों को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है। फिलहाल निविदा प्रक्रिया में अनियमितता की आशंकाएं प्रतिनिधिमंडल की ओर से उठाई गई हैं; उनकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।