नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के झबरेड़ा थाने में दर्ज मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में 17 वर्षीय किशोर की आपराधिक रिट याचिका खारिज कर दी है। याचिका में किशोर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) निरस्त करने और गिरफ्तारी से संरक्षण देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों को देखने से प्रथम दृष्टया मामला बनता है। ऐसे में मुकदमे को रद्द करने का आधार नहीं बनता।
तमंचे, सरिया और लाठी-डंडों से हमले का आरोप
मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता की ओर से 10 अक्टूबर 2026 को उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में आपराधिक रिट याचिका दाखिल की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 17 वर्षीय किशोर अन्य लोगों के साथ तमंचा, सरिया और लाठी-डंडों से लैस होकर शिकायतकर्ता के चाचा के घर पहुंचा था। वहां आरोपियों ने कथित तौर पर हमला किया। इस घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को उपचार के लिए देहरादून स्थित दून अस्पताल ले जाया गया। शिकायतकर्ता की ओर भी गोली चलाए जाने का आरोप है, हालांकि वह गोली लगने से बच गया। इन्हीं आरोपों के आधार पर झबरेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
किशोर होने के आधार पर गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि आरोपी की उम्र 17 वर्ष है और वह कानून के अनुसार किशोर की श्रेणी में आता है। ऐसे में उसे सामान्य आरोपी की तरह गिरफ्तार किए जाने से संरक्षण दिया जाना चाहिए। याचिका में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग भी की गई थी। वहीं, राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि किशोर न्याय व्यवस्था के तहत किशोर को सामान्य आरोपी की तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि पुलिस उसे अपने संरक्षण में लेती है, तो निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। राज्य की ओर से स्पष्ट किया गया कि ऐसी स्थिति में किशोर को तत्काल बाल कल्याण पुलिस इकाई के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा।
24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश करना होगा
राज्य की ओर से अदालत को बताया गया कि किशोर को आवश्यक प्रक्रिया के तहत ऑब्जर्वेशन होम में रखा जा सकता है, लेकिन उसे 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 9 के अनुरूप होगी। हाईकोर्ट ने राज्य की इस दलील से सहमति जताई कि किशोर के मामले में सामान्य गिरफ्तारी की प्रक्रिया लागू नहीं होगी और उसके साथ किशोर न्याय कानून के प्रावधानों के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी।
FIR रद्द करने की मांग अदालत ने ठुकराई
सुनवाई के दौरान अदालत ने प्राथमिकी में दर्ज आरोपों और मामले के तथ्यों पर विचार किया। एकलपीठ ने माना कि प्रथम दृष्टया मुकदमा चलने का आधार मौजूद है। इसलिए इस स्तर पर एफआईआर को निरस्त करना उचित नहीं होगा। अदालत ने किशोर के खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द करने की मांग स्वीकार नहीं की और उसकी आपराधिक रिट याचिका खारिज कर दी। हालांकि, किशोर के संबंध में राज्य की ओर से दी गई कानूनी प्रक्रिया और गिरफ्तारी न किए जाने संबंधी दलील को स्वीकार किया गया। इस प्रकार हाईकोर्ट ने एफआईआर निरस्त करने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि किशोर के मामले में आगे की कार्रवाई किशोर न्याय कानून के प्रावधानों के अनुसार ही की जाएगी।