Legal Protection
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uttarakhand
राजधानी देहरादून में दो जोड़े का नया कदम, UCC पोर्टल के माध्यम से संग रहने की मांग
एक ही छत के नीचे रहने के लिए विवाह के सात फेरों का बंधन अब अनिवार्य नहीं रहा। उत्तराखंड में…
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राष्ट्रीय
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसल, Vote के बदले Note लेने वाले सांसदों / विधायकों को कानूनी संरक्षण नहीं
“रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं है, 1998 के फैसले की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105, 194 के विपरीत है-…
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