खबर छन कर आ रही है कि आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही चुनाव आयोग राजनीतिक रैलियों को रद्द करने की तैयारी में है। इसके साथ ही कोरोना दिशानिर्देश उल्लंघन के मामले में सीधे कार्यवाही के तहत जिलाधिकारियों को निलंबित करने की तैयारी कर रहा है।
सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय के साथ बैठक में चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिम्मेदारी तय की जाए ताकि मतदान वाले राज्यों में कोरोना दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन कराया जा सके।
आपको बता दें चुनाव के दौरान कोरना गाइडलाइन की सबसे ज्यादा धज्जियां नामांकन और चुनाव प्रचार के दौरान उड़ाई जाती हैं क्योंकि सभी राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकठठा करके अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं।
कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला सिर्फ भारत में ही देखने को नहीं मिलता बल्कि दुनियाभर के कई देशों में ये देखने को मिलता है। गौरतलब है कि 2020 में तकरीबन 51 देशों में राष्ट्रीय चुनाव हुए। इन देशों में हुए चुनावों पर एक रिसर्च के मुताबिक कई देशों ने लोगों की संख्या 100,50 या बेहद कम 20 तक भी सीमित कर दी गई थी । मोंटेनेग्रो मेंए सार्वजनिक सभा 100 लोगों तक सीमित थी और अगस्त 2020 के संसदीय चुनावों से पहले रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।