उत्तराखंड:- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेता खिलाड़ियों को भी सीधी भर्ती के पदों पर अन्य खिलाड़ियों की तरह चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। साथ ही खेल महाकुंभ में जनपद स्तर पर प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को भी स्पोर्ट्स किट प्रदान की जाएगी। रविवार को युवा कल्याण निदेशालय में खेल महाकुंभ – 2024 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उक्त घोषणाएं की। उन्होंने इस अवसर पर डेफ ओलंपिक में स्कीइंग में प्रतिभाग करने वाली खिलाड़ी अमीषा चौहान को ₹50 लाख की प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया। एथलेटिक्स में 27वीं नेशनल फेडरेशन में स्वर्ण पदक जीतने वाली सोनिया को ₹02 लाख और 22वें नेशनल फेडरेशन जूनियर में राहुल सरनालिया को स्वर्ण पदक जीतने पर ₹01 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया।
उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल महाकुंभ विशिष्ट आयोजन है। इसमें खिलाड़ियों को ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक, जनपद होते हुए, राज्य स्तर तक प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। इससे राज्य में खेल संस्कृति विकसित करने में मदद मिल रही है। साथ ही खेल महाकुंभ युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ ही अनुशासन और टीम वर्क की भावना विकसित करने में भी योगदान दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष खेल महाकुंभ में सवा तीन लाख से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। इस बार का आयोजन इस रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार के खेल महाकुंभ में विभिन्न स्तर के विजेता खिलाड़ियों को डीबीटी के माध्यम से ₹11 करोड़ से अधिक की पुरस्कार राशि वितरित की जाएगी। इसलिए खिलाड़ी आगे आकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का काम रही है। इसी क्रम में नई खेल नीति लागू करते हुए आम खिलाड़ियों के सामने आने वाली चुनौती का हर संभव समाधान किया गया है। राज्य सरकार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी दे रही है। मुख्यमंत्री खेल विकास निधि की स्थापना करते हुए, पूर्व में दी जाने वाली नकद राशि में वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज समय बदल गया है, अब अभिभावक से लेकर शिक्षक तक खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का काम हर रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश सरकार पढ़ाई के साथ-साथ खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत आठ वर्ष की आयु से ही चयनित खिलाड़ियों को ₹1500 और 14 से 23 वर्ष तक के खिलाड़ियों को दो हजार रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति के साथ उपकरण खरीदने के लिए प्रतिवर्ष दस हजार रुपए की धनराशि प्रदान कर रही है। साथ ही दिव्यांग खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को भी समान अधिकार दिए जा रहे हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने नौकरियों में फिर से खेल कोटा बहाल कर दिया है। इस बार के बजट में युवा शक्ति को ध्यान में रखते हुए युवा कल्याण, खेल कूद, उच्च शिक्षा के लिए ₹1700 करोड़ खर्च करने का प्रावधान रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए खेल अवस्थापना जुटाने के लिए सरकार नए खेल मैदान, स्टेडियम बनाने के साथ ही जिम और ट्रैक भी बनवा रही है। अब सरकार खेल विश्वविद्यालय बनाने का भी निर्णय ले चुकी है, शीध्र ही इसका शिलान्यास करते हुए कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय और शीतकालीन खेलों की मेजबानी मिली है, इसके लिए आधारभूत सुविधाएं जुटाने का काम पूरा कर लिया गया है। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखण्ड के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश सरकार पदक विजेताओं को उनकी पुरस्कार राशि के बराबर अतिरिक्त धनराशि प्रदान करेगी। इसलिए प्रदेश के खिलाड़ी मेहनत करते हुए राष्ट्रीय खेलों में अपना और अपने प्रदेश का नाम रोशन करने का काम करें।
खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने खेल और खिलाडियों के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नौकरियों में खेल आरक्षण से लेकर, खेल विश्वविद्यालय और गर्ल्स स्पोर्ट़्स कॉलेज की स्थापना के निर्णय लिए गए हैं। इस अवसर पर रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, खेल निदेशक प्रशांत आर्य उपस्थित रहे।