उत्तराखंड के पहाड़ों में नेटवर्क नहीं बनेगा मजदूरों की हाजिरी में बाधा, वीबी-जी राम जी योजना में मैनुअल अटेंडेंस की छूट – Parvat Sankalp News

उत्तराखंड के पहाड़ों में नेटवर्क नहीं बनेगा मजदूरों की हाजिरी में बाधा, वीबी-जी राम जी योजना में मैनुअल अटेंडेंस की छूट

देहरादून: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या के चलते अब ग्रामीण रोजगार योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों की हाजिरी प्रभावित नहीं होगी। ग्राम प्रधानों और श्रमिकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत जिन क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है या इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहद कमजोर है, वहां मजदूरों की उपस्थिति अब मैनुअल तरीके से दर्ज की जा सकेगी। सरकार ने ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित कर मैनुअल अटेंडेंस लगाने की अनुमति देने के आदेश जारी कर दिए हैं। ग्राम्य विकास मंत्री भरत चौधरी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों और संचार सुविधाओं से जुड़ी व्यावहारिक दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। जिन स्थानों पर ऑनलाइन हाजिरी लगाना संभव नहीं हो पा रहा है, उन्हें डार्क जोन और कनेक्टिविटी विहीन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है। ऐसे इलाकों में मजदूरों की उपस्थिति मैनुअल रजिस्टर के माध्यम से दर्ज की जा सकेगी। सरकार के इस फैसले से खासतौर पर दूरस्थ पहाड़ी गांवों और दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

पर्वतीय क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या से प्रभावित हो रही थी मजदूरों की हाजिरी

उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे गांव और दूरस्थ इलाके हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क की सुविधा या तो उपलब्ध नहीं है या फिर बेहद कमजोर है। कई स्थानों पर नेटवर्क केवल गांव के कुछ चुनिंदा हिस्सों में ही मिलता है। इसके अलावा कई कार्यस्थल ऐसे हैं, जहां मोबाइल इंटरनेट की सुविधा पूरी तरह नदारद रहती है। ऐसी परिस्थितियों में जब मजदूर अपने गांव से दूर सड़क निर्माण, संपर्क मार्ग, जल संरक्षण या ग्रामीण विकास से जुड़े अन्य कार्यों में पहुंचते हैं, तो उनके सामने ऑनलाइन हाजिरी दर्ज कराने की समस्या खड़ी हो जाती है। मोबाइल एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के लिए नेटवर्क और इंटरनेट की आवश्यकता होती है, लेकिन कार्यस्थल पर कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। इसका असर मजदूरों की कार्य उपस्थिति दर्ज होने और मजदूरी भुगतान से जुड़ी प्रक्रिया पर पड़ने की आशंका बनी रहती थी। मजदूर काम पर मौजूद होने के बावजूद केवल तकनीकी समस्या के कारण ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं करा पाते थे। इसी परेशानी को देखते हुए मैनुअल अटेंडेंस की व्यवस्था लागू करने की मांग लगातार उठ रही थी।

ग्राम प्रधानों ने देहरादून में प्रदर्शन कर उठाया था मुद्दा

वीबी-जी राम जी योजना के तहत ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था लागू होने के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में नेटवर्क से जुड़ी समस्याएं ग्राम प्रधानों के लिए भी बड़ी चुनौती बन गई थीं। ग्राम प्रधानों का कहना था कि मैदानी इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों की परिस्थितियां एक जैसी नहीं हैं। जहां मैदानी क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता अपेक्षाकृत बेहतर है, वहीं पहाड़ों में कई गांव आज भी संचार सुविधाओं से वंचित हैं। इसी समस्या को लेकर प्रदेश के ग्राम प्रधानों ने पिछले महीने देहरादून में प्रदर्शन किया था। उन्होंने सरकार के सामने मांग रखी थी कि ग्रामीण क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था में जरूरी बदलाव किए जाएं। प्रधानों ने विशेष रूप से उन क्षेत्रों में मैनुअल उपस्थिति दर्ज करने की अनुमति देने की मांग की थी, जहां नेटवर्क की कमी के कारण मोबाइल एप के जरिए हाजिरी लगाना संभव नहीं है। ग्राम प्रधानों का तर्क था कि कई बार मजदूरों को अपने गांव से काफी दूर जाकर काम करना पड़ता है। ऐसे में कार्यस्थल पर नेटवर्क नहीं मिलने के कारण उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती। यदि केवल इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी के चलते मजदूरों की हाजिरी प्रभावित होती है, तो इससे उनके रोजगार और मजदूरी से जुड़ी प्रक्रिया पर अनावश्यक असर पड़ सकता है।

तकनीकी समस्या के कारण मजदूरों का रोजगार प्रभावित नहीं होना चाहिए

ग्राम प्रधानों ने सरकार से यह भी कहा था कि जब मजदूर नियमित रूप से कार्यस्थल पर पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो केवल मोबाइल नेटवर्क की समस्या के कारण उनकी उपस्थिति को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की थी कि जिन क्षेत्रों में डिजिटल व्यवस्था प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पा रही है, वहां पहले की तरह मैनुअल रजिस्टर के माध्यम से मजदूरों की हाजिरी दर्ज करने की अनुमति दी जाए। प्रधानों की इस मांग पर अब ग्राम्य विकास मंत्री भरत चौधरी ने सरकार का पक्ष स्पष्ट किया है। मंत्री के अनुसार, पर्वतीय क्षेत्रों की वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे स्थानों की पहचान की गई है, जहां ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में परेशानी आ रही है। इन क्षेत्रों को डार्क जोन और कनेक्टिविटी विहीन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है। यहां मैनुअल अटेंडेंस की अनुमति देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मंत्री भरत चौधरी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तकनीकी दिक्कतों के कारण किसी भी मजदूर को रोजगार करने या अपनी मजदूरी प्राप्त करने में परेशानी का सामना न करना पड़े। नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं होने वाले क्षेत्रों में ऑनलाइन हाजिरी की अनिवार्यता मजदूरों के काम में बाधा नहीं बनेगी।

मनरेगा की जगह लागू हुई वीबी-जी राम जी योजना

वीबी-जी राम जी यानी विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किया गया है। दी गई जानकारी के अनुसार, इस योजना ने एक जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह ली है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के वैधानिक मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गई है। योजना के संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया गया है। इसके अंतर्गत बायोमेट्रिक सत्यापन, मोबाइल एप और ऑनलाइन मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया है। इन माध्यमों का उद्देश्य रोजगार से जुड़े कार्यों और मजदूरों की उपस्थिति की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाना है। हालांकि, डिजिटल व्यवस्था को लागू करने के दौरान नेटवर्क की अनुपलब्धता, तकनीकी खराबी और डिवाइस से जुड़ी समस्याओं जैसी व्यावहारिक चुनौतियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। विशेषकर उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में जहां भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, वहां हर कार्यस्थल पर इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध होना फिलहाल आसान नहीं है।

डिजिटल व्यवस्था और पहाड़ों की जमीनी परिस्थितियों के बीच बनेगा संतुलन

उत्तराखंड के कई दूरस्थ इलाकों में आज भी मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की पहुंच सीमित है। पहाड़ों में गांवों की बसावट, दुर्गम रास्ते और कार्यस्थलों की दूरी के कारण डिजिटल सुविधाओं का समान रूप से इस्तेमाल करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। ऐसे में ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के साथ-साथ स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप वैकल्पिक इंतजाम भी जरूरी हैं। सरकार की ओर से मैनुअल हाजिरी की अनुमति दिए जाने को इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे एक ओर योजना में डिजिटल निगरानी की व्यवस्था बनी रहेगी, वहीं दूसरी ओर नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रों के मजदूरों को राहत मिल सकेगी। फिलहाल इस फैसले से ग्राम प्रधानों की लंबे समय से उठाई जा रही एक प्रमुख मांग पूरी हुई है। उम्मीद है कि अब नेटवर्क विहीन और कमजोर कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में मजदूरों की उपस्थिति दर्ज करने में होने वाली परेशानी कम होगी और तकनीकी बाधाओं के कारण उनके रोजगार से जुड़े काम प्रभावित नहीं होंगे।

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