ठेकेदारों के इशारे पर काम कर रहे हो तो नौकरी छोड़ दो, मुनीमगिरी कर लो… अधिकारियों पर भड़के DM ललित मोहन रयाल – Parvat Sankalp News

ठेकेदारों के इशारे पर काम कर रहे हो तो नौकरी छोड़ दो, मुनीमगिरी कर लो… अधिकारियों पर भड़के DM ललित मोहन रयाल

हल्द्वानी। सरकारी विकास कार्यों में लापरवाही और निर्माण की खराब गुणवत्ता को लेकर नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अधिकारियों के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। हल्द्वानी में आयोजित जिला योजना और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में पीएमजीएसवाई की सड़कों के निर्माण में बेहद धीमी प्रगति सामने आने पर डीएम का पारा चढ़ गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि ठेकेदारों के इशारे पर ही काम करना है तो सरकारी नौकरी छोड़कर मुनीमगिरी कर लीजिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दो टूक कहा कि जनता टैक्स के रूप में सरकार को पैसा देती है और उस धन का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। सरकारी वेतन और सुविधाएं लेने वाले अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे पूरी ईमानदारी और जवाबदेही के साथ काम करें। विकास योजनाओं में लापरवाही और ठेकेदारों के हिसाब से काम करने की प्रवृत्ति किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

22 किलोमीटर सड़क के लक्ष्य के मुकाबले केवल ढाई किलोमीटर निर्माण

बैठक में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान पीएमजीएसवाई की ज्योलीकोट, हल्द्वानी और काठगोदाम डिवीजनों की कार्यप्रणाली पर जिलाधिकारी ने गंभीर नाराजगी जताई। समीक्षा में सामने आया कि तीनों डिवीजनों को कुल 22 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले महज ढाई किलोमीटर सड़क का निर्माण ही पूरा हो पाया। निर्माण कार्यों की इस धीमी रफ्तार और खराब प्रदर्शन को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने तीनों डिवीजनों की स्थिति पर सवाल उठाए। तीनों डिवीजनों को डी श्रेणी में रखे जाने पर उन्होंने संबंधित अधिशासी अभियंताओं से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों को अपने कार्यों में हुई देरी और लक्ष्य पूरा नहीं होने के कारणों का जवाब देना होगा। यदि उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने की कार्रवाई की जाएगी।

जिला योजना में खर्च का लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले विभागों को फटकार

जिला योजना की समीक्षा के दौरान भी कई विभागों की वित्तीय प्रगति संतोषजनक नहीं मिली। शासन की ओर से 31 अक्टूबर तक न्यूनतम 58 प्रतिशत धनराशि खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन कई विभाग इस मानक से काफी पीछे पाए गए। समीक्षा में जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा की ओर से केवल 30 प्रतिशत, मुख्य चिकित्साधिकारी की ओर से 34 प्रतिशत, मुख्य कृषि अधिकारी की ओर से 35 प्रतिशत, परियोजना निदेशक उरेडा की ओर से 45 प्रतिशत और मुख्य उद्यान अधिकारी की ओर से 55 प्रतिशत धनराशि ही खर्च किए जाने की जानकारी सामने आई। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से जवाब तलब करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी का भी स्पष्टीकरण लेने को कहा। डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विकास योजनाओं के लिए आवंटित बजट का समयबद्ध और नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि योजनाओं का लाभ निर्धारित समय पर जनता तक पहुंच सके।

बाल विकास विभाग की टेंडर प्रक्रिया में देरी पर जताई नाराजगी

बैठक में बाल विकास विभाग की टेंडर प्रक्रिया में हो रही देरी का मामला भी सामने आया। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि टेंडर प्रक्रिया अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार चल रही है तो उसे अनावश्यक रूप से निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि सरकारी कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो।

मेट्रोपोल पार्किंग और रामनगर पार्किंग की धीमी प्रगति पर भी सख्ती

नैनीताल मेट्रोपोल पार्किंग और रामनगर पार्किंग परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान निर्माण कार्यों की धीमी रफ्तार पर जिलाधिकारी ने पेयजल निर्माण निगम के अभियंताओं को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने दोनों परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश देते हुए प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा।डीएम ने स्पष्ट किया कि विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी से आम जनता को परेशानी होती है। इसलिए संबंधित विभागों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करनी होगी और सामने आने वाली बाधाओं का समय रहते समाधान करना होगा।

ओखलकांडा मल्ला रोड में देरी की होगी जांच, एसडीएम धारी को जिम्मेदारी

ओखलकांडा मल्ला रोड के निर्माण में हो रही देरी को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया। उन्होंने इस मामले की जांच कराने के निर्देश जारी किए हैं। जांच की जिम्मेदारी एसडीएम धारी को सौंपी गई है। जिलाधिकारी ने जांच अधिकारी को यह पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि विवादित होने के बावजूद इस सड़क को जिला योजना में किसके स्तर से और किन परिस्थितियों में शामिल किया गया था। इसके साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि निर्माण कार्य अब तक शुरू क्यों नहीं हो पाया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने समीक्षा बैठक के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी योजनाओं में लापरवाही, बजट खर्च करने में देरी और निर्माण कार्यों की खराब प्रगति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करना होगा। जनता के धन का सदुपयोग और विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

 

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