मसाई कलां में सड़क नहीं तो वोट नहीं का ऐलान, 2027 चुनाव से पहले ग्रामीणों का विरोध तेज – Parvat Sankalp News

मसाई कलां में सड़क नहीं तो वोट नहीं का ऐलान, 2027 चुनाव से पहले ग्रामीणों का विरोध तेज

रुड़की: हरिद्वार जिले के भगवानपुर ब्लॉक स्थित मसाई कलां गांव में बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है। लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे ग्रामीणों ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। गांव में जगह-जगह ‘सड़क नहीं तो वोट नहीं’ के बैनर लगाए गए हैं। वहीं, भाजपा और कांग्रेस के संभावित चुनावी दावेदारों के प्रचार बैनरों पर कालिख पोतकर ग्रामीणों ने राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें केवल आश्वासन नहीं, बल्कि सड़क का पक्का निर्माण चाहिए। उनका विरोध किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है। ग्रामीणों ने साफ किया है कि जो भी प्रत्याशी सड़क निर्माण की ठोस पहल करेगा, गांव के लोग उसका समर्थन करने पर विचार करेंगे।

चार किलोमीटर का मुख्य मार्ग बदहाल, दो दर्जन गांव प्रभावित

मसाई कलां गांव से निवादा गांव तक जाने वाला करीब चार किलोमीटर लंबा मुख्य मार्ग लंबे समय से जर्जर हालत में है। यह सड़क केवल दो गांवों के बीच आवागमन का रास्ता नहीं है, बल्कि निवादा कलां, मसाई कलां सहित आसपास के करीब दो दर्जन गांवों को आपस में जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग भी है। ऐसे में सड़क की बदहाली का असर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की रोजमर्रा की आवाजाही पर पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक, सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं। बरसात के दिनों में स्थिति और खराब हो जाती है। सड़क पर पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है, जबकि दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को भी लगातार परेशानी उठानी पड़ती है। ग्रामीणों का आरोप है कि खराब सड़क के कारण आए दिन राहगीर गिरकर चोटिल होते हैं।

स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की खराब हालत का सबसे अधिक खामियाजा स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और मरीजों को भुगतना पड़ता है। रोजाना स्कूल आने-जाने वाले बच्चों को गड्ढों और खराब रास्ते के बीच से गुजरना पड़ता है। वहीं, किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाने की जरूरत पड़ने पर भी यह मार्ग बड़ी चुनौती बन जाता है। आपात स्थिति में खराब सड़क के कारण आवागमन में होने वाली परेशानी ग्रामीणों की चिंता बढ़ाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस समस्या को लेकर कई बार शिकायतें की गईं और संबंधित अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन देकर वापस भेज दिया गया। उनके मुताबिक, अब तक सड़क निर्माण को लेकर जमीन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने बैठक कर लिया चुनाव बहिष्कार का फैसला

लगातार अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान की मौजूदगी में बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का सामूहिक निर्णय लिया। इसके बाद गांव में ‘सड़क नहीं तो वोट नहीं’ के बैनर लगाए गए। भाजपा और कांग्रेस के संभावित चुनावी दावेदारों के प्रचार बैनरों पर कालिख पोतकर भी विरोध दर्ज कराया गया।ग्रामीणों ने दो टूक कहा कि उनके लिए किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिह्न या नेता का चेहरा प्राथमिकता नहीं है। उनकी पहली मांग क्षेत्र की बुनियादी समस्या का समाधान है। ग्रामीणों के अनुसार, जो भी प्रत्याशी मसाई कलां से निवादा तक करीब चार किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण के लिए ठोस पहल करेगा, गांव के लोग उसका समर्थन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क निर्माण कराने की दिशा में काम करने वाले प्रत्याशी का स्वागत किया जाएगा, चाहे वह भाजपा से हो, कांग्रेस से हो या निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे।

कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने विधायक पर साधा निशाना

मसाई कलां के ग्रामीणों के विरोध के बीच कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक के प्रति लोगों की नाराजगी का जिक्र करते हुए कहा कि स्थानीय विधायक ने क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अधिकारियों से बात कर यह पता लगाने की बात कही कि सड़क निर्माण में आखिर समस्या क्या है। प्रदीप बत्रा ने कहा, “लोगों का गुस्सा विधायक के प्रति है और इस गुस्से की भरपाई लोग इस चुनाव में वोट से करेंगे। इस बार ज्वालापुर में भाजपा की होगी। स्थानीय विधायक ने क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दिया। मैं अधिकारियों से बात करूंगा कि आखिरकार क्या समस्या है?”

2027 चुनाव से पहले स्थानीय दावेदारों के सामने चुनौती

मसाई कलां के ग्रामीणों का चुनाव बहिष्कार का ऐलान 2027 विधानसभा चुनाव से पहले स्थानीय राजनीतिक दावेदारों के लिए एक अहम चुनौती बन गया है। करीब चार किलोमीटर लंबे मार्ग की बदहाली अब गांव और आसपास के क्षेत्र में प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनती नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि ग्रामीणों की नाराजगी के बाद संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधि सड़क निर्माण की दिशा में कब ठोस कदम उठाते हैं। फिलहाल ग्रामीणों की निगाहें आश्वासनों के बजाय काम शुरू होने पर टिकी हैं। उनका कहना है कि सड़क की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो चुनाव बहिष्कार के फैसले पर कायम रहेंगे।

 

 

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