नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में बुधवार को तीन अलग-अलग मामलों में सुनवाई हुई। इनमें गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस ज्यादती और रेजर युक्त तारों वाली बैरिकेडिंग का मामला, वन रावत एवं वन राजि जनजातियों के अस्तित्व से जुड़ा विषय और हरिद्वार के बहादराबाद थाने में दर्ज मारपीट के मुकदमे में आरोपियों को राहत देने का मामला शामिल है। अदालत ने पहले मामले में सरकार से जवाब मांगा, जबकि जनजातीय समुदायों से जुड़े मामले में विशेषज्ञों के नाम प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। तीसरे मामले में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ फिलहाल दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई गई है।
गैरसैंण में प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस ज्यादती का मामला
गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग पर रेजर युक्त तार लगाए जाने और प्रदर्शन के दौरान लोगों के घायल होने के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की। जनहित याचिका में कथित पुलिस ज्यादती की उच्चस्तरीय जांच कराने, घायलों को मुआवजा देने और भविष्य में प्रदर्शनों के लिए स्पष्ट नियमावली बनाने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। खंडपीठ ने राज्य सरकार, गृह सचिव और अन्य संबंधित पक्षों को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई भी चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। उधम सिंह नगर निवासी उत्तराखंड क्रांति दल के युवा प्रकोष्ठ के मुख्य सलाहकार दीपक ढौंडियाल ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण में स्थायी राजधानी सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन की सूचना सत्र शुरू होने से पहले जिला प्रशासन को भी दी गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आठ स्थानों पर बैरिकेडिंग की थी। आरोप है कि इन बैरिकेडिंग पर रेजर युक्त धारदार और नुकीले तार लगाए गए थे। प्रदर्शन के दौरान कई लोगों को इन तारों से गंभीर चोटें आईं। याचिका में अमित रावत को 27 टांके लगने का भी उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को धक्का देकर बैरिकेडिंग पर गिराया, जिससे उन्हें चोटें आईं। इसे अमानवीय व्यवहार बताते हुए अदालत से मामले की उच्चस्तरीय जांच के लिए कमेटी गठित करने और दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। जनहित याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि भविष्य में प्रदर्शनों के दौरान इस तरह की बैरिकेडिंग का इस्तेमाल न किया जाए। साथ ही प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को ध्यान में रखते हुए एक स्पष्ट नियमावली बनाई जाए, ताकि विरोध-प्रदर्शन के दौरान किसी को शारीरिक नुकसान न पहुंचे।
वन रावत और वन राजि जनजातियों के अस्तित्व से जुड़ी याचिका पर सुनवाई जारी
उत्तराखंड की वन रावत और वन राजि जनजातियों के अस्तित्व पर मंडरा रहे संकट और उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर दायर जनहित याचिका पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले को अगले दिन भी जारी रखने का निर्णय लिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से कहा कि वे ऐसे जानकार और विशेषज्ञ लोगों के नाम प्रस्तुत करें, जिन्हें इन जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित की जाने वाली कमेटी में शामिल किया जा सके। अदालत का उद्देश्य इस विषय पर विशेषज्ञों की राय लेकर एक ऐसी कमेटी गठित करना है, जो वन रावत और वन राजि समुदायों की स्थिति, उनके सामने मौजूद चुनौतियों और समस्याओं के समाधान के संबंध में आवश्यक सुझाव दे सके। इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान अधिवक्ता को प्रस्तावित विशेषज्ञों के नाम अदालत के समक्ष रखने होंगे।
बहादराबाद मारपीट मामले में पति और अन्य याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत
एक अन्य मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के बहादराबाद थाने में दर्ज मारपीट के मुकदमे में नामजद पति मोहम्मद सदाब और अन्य याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ फिलहाल किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि पूरा मामला पारिवारिक विवाद और आपसी कलह से जुड़ा हुआ है। अधिवक्ता के अनुसार, मोहम्मद सदाब और नगमा का विवाह 3 मार्च 2024 को हुआ था। पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद नगमा ने 10 अक्टूबर 2026 को अपने जेठ ताजिम और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एफआईआर में याचिकाकर्ता के बड़े भाई ताजिम पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाए जाने की बात कही गई है। अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि ताजिम इस याचिका में पक्षकार नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी दलील दी गई कि परिवार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल हाईकोर्ट ने मोहम्मद सदाब और अन्य याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया है। यह आदेश मामले में अंतिम निर्णय नहीं है और प्रकरण में आगे की न्यायिक कार्यवाही जारी रहेगी।