देहरादून: अपर सचिव (दूरसंचार) और प्रशासक यू.एस.ओ.एफ, दूरसंचार विभाग वी.एल. कांता राव, भारत सरकार की अध्यक्षता में उत्तराखंड में दूरसंचार क्षेत्र के विकास से सम्बंधित एक ओपन हाउस बैठक आज देहरादून में हुई, जिसमें दूरसंचार विभाग, उत्तराखंड सरकार के विभागों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, COAI और DIPA के अधिकारियों ने भाग लिया।
COAI और DIPA से संबंधित मुद्दों जैसे ROW आवेदनों की शीघ्र स्वीकृति, निर्बाध विद्युत आपूर्ति के प्रावधान और 5G रोलआउट के विषय पर चर्चा की गई। उत्तराखंड राज्य सरकार से सड़कों पर खुदाई की गतिविधियों के कारण भूमिगत संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए दूरसंचार विभाग के CBuD (कॉल बिफोर यू डिग) एप्लिकेशन को लागू करने का भी अनुरोध किया गया।
उत्तराखंड राज्य सरकार दूरसंचार विभाग के मार्ग के अधिकार (आरओडब्ल्यू) नियमों व उनके नवीनतम संशोधनों को अपना चुकी है। उत्तराखंड राज्य सरकार से इमारतों के अंदर सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की हाई स्पीड इनडोर कवरेज सुनिश्चित करने के लिए इन बिल्डिंग सॉल्यूशंस (I.B.S) और गेटेड बिल्डिंग सॉल्यूशंस (G.B.S) के लिए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज, 2016 में एम.ओ.एच.यू.ए (MoHUA) परिशिष्ट को अपनाने का अनुरोध किया गया।
उत्तराखंड के जिन गांवों में मोबाइल या 4G मोबाइल कवरेज नहीं है उन गांवों में 4G सेवाएं प्रदान करने के लिए बीएसएनएल द्वारा कार्यान्वित की जा रही USOF (यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड) की 4G योजना पर भी समीक्षा बैठक हुई। यूएसओएफ की अन्य योजनाओं जैसे भारतनेट, ग्राम पंचायतों को गांवों से जोड़ने के लिए उत्तराखंड राज्य को विशेष सहायता पर भी चर्चा की गई। दूरसंचार और बिजली विभाग के आपसी सहयोग के महत्व पर भी विचार-विमर्श किया गया।
अपर सचिव (दूरसंचार) ने डॉ. एस.एस. संधू, मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार से भी मुलाकात की। उत्तराखंड में दूरसंचार क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए उपरोक्त मामलों में राज्य से सहयोग का अनुग्रह किया जिससे कि उत्तराखंड में आर्थिक गतिविधियों में प्रगति हो और आपदा के समय त्वरित कार्यवाही की जा सके।
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