धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: राफ्टिंग नियमावली, मिड-डे मील, 7वां वेतन आयोग और मदरसा बोर्ड बजट समेत 10 प्रस्तावों को मंजूरी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में जनहित, शिक्षा, पर्यटन, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा की। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों का उद्देश्य राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना, पर्यटन क्षेत्र को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना तथा विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार लाना बताया गया है।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
1. नन्ही परी संस्थान को भूमि आवंटन
पिथौरागढ़ स्थित नन्ही परी संस्थान को लगभग 3 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा तकनीकी विश्वविद्यालय से संबंधित इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया।
2. राफ्टिंग और कयाकिंग नियमावली में संशोधन
उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग एवं कयाकिंग संशोधन नियमावली-2026 को कैबिनेट की स्वीकृति मिली। सरकार का उद्देश्य साहसिक पर्यटन गतिविधियों में सुरक्षा मानकों को और मजबूत बनाना तथा पर्यटकों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है।
3. पीएम पोषण योजना के तहत तैयार भोजन
प्राथमिक विद्यालयों में संचालित पीएम पोषण (मिड-डे मील) योजना के अंतर्गत श्रीनगर क्षेत्र में अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे भोजन की गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई गई है।
4. सातवें वेतन आयोग का लाभ
उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई।
5. कुंभ मेले के लिए ऑडिट व्यवस्था मजबूत
आगामी कुंभ मेले की वित्तीय निगरानी और लेखा परीक्षण को बेहतर बनाने के लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी और अधिशासी अभियंता के एक-एक नए पद सृजित किए जाएंगे।
6. पदोन्नति नियमों में संशोधन
वित्त विभाग में लेखाकार और अन्य संबंधित पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर नियमावली में संशोधन किया गया है। अब पदोन्नति में ज्येष्ठता (सीनियरिटी) को आधार बनाया जाएगा।
7. ऑडिट प्रकोष्ठ का गठन
सरकारी विभागों की वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से एक नए ऑडिट प्रकोष्ठ के गठन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत दो नए पद सृजित किए जाएंगे तथा दो मौजूदा पदों का पुनर्गठन किया जाएगा।
8. विदेश रोजगार प्रकोष्ठ को मजबूती
विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सहसपुर स्थित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ में 7 नए पदों का सृजन किया जाएगा। साथ ही विभिन्न विभागों के समन्वय के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) भी गठित होगी।
9. बापूग्राम और भूमि अधिकार का मामला
बापूग्राम, बिन्दुखत्ता और 54 बग्गा क्षेत्र से जुड़े भूमि अधिकारों के मुद्दे पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। समिति विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेगी ताकि स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।
10. मदरसा बोर्ड बजट पर निर्णय
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के लिए निर्धारित बजटीय मद को समाप्त करने का निर्णय भी लिया है।
