पंजाब में 1 जून को मतदान, 24,451 पोलिंग स्टेशन तैयार, केंद्रीय बलों की 250 कंपनियों की तैनाती
पंजाब:- पंजाब में 1 जून को मतदान होगा। मतदान के लिए कुल 24,451 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें 16,517 गांवों और 7,934 शहरों में हैं। चुनाव के मद्देनजर पहले से सख्ती बढ़ा दी गई है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि प्रदेश भर में केंद्रीय बलों की 250 कंपनियां तैनात की गई हैं, जोकि दिनरात आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई कर रही हैं। प्रदेश में अब तक 734.54 करोड़ रुपये की नकदी, शराब और ड्रग्स पकड़ी गई है। अकेले आयोग की फ्लाइंग स्क्वॉयड ने 33,70,446 लीटर शराब तस्करी होते हुए पकड़ी है।
मतदान वाले दिन सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को यह ध्यान देना होगा कि वे अपने टेंट या डेस्क पोलिंग बूथ से 100 मीटर की दूरी पर लगाएं। यहां तक कि कोई भी दल या लोग किसी निजी रिहायशों के बाहर धरना-प्रदर्शन या राजनीतिक दल की बैठक या सभा में विघ्न डालते हैं, तो उन्हें छह महीने की कैद और दो हजार रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते है।
1 मार्च से अब तक की कुल जब्ती
1 मार्च से पंजाब में अलग-अलग टीमों ने 15.45 करोड़ रुपये नकदी, 22.62 करोड़ की शराब, 665.67 करोड़ की ड्रग्स, 23.75 करोड़ के प्रतिबंधित पदार्थ और 7.04 करोड़ की अन्य जब्ती की गई है। आयोग ने 734.54 करोड़ रुपये का प्रतिबंधित सामान जब्त किया है। सीईओ ने बताया कि लोगों को नकदी को लेकर कई बार दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि आचार संहिता लागू होने तक कोई भी 50 हजार रुपये से अधिक की नकदी साथ लेकर न चले। 50 हजार रुपये से अधिक की नकदी साथ लेकर चलने पर उसके पुख्ता दस्तावेज, पर्ची या रिकॉर्ड होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो नकदी जब्त की जाएगी।
प्रदेश भर से अब तक आ चुकी हैं 3,765 शिकायतें
सी-विजिल एप के जरिए मुख्य निर्वाचन कार्यालय के पास 3,765 शिकायतें आ चुकी हैं। इनमें से 2,853 शिकायतें सहीं पाई गईं। 3,755 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। आयोग के पास केवल 10 शिकायतें लंबित हैं। अधिकारियों के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व सीएम चन्नी और शिअद की वरिष्ठ नेता बीबी जागीर कौर के मामले में शिकायत भारतीय निर्वाचन आयोग के पास लंबित पड़ी हैं।इस शिकायत पर आयोग के आदेशों का इंतजार है। सी-विजिल एप के अलावा लोग सीधा भी अपने जिला के डीस एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को दे सकते हैं, जिस पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
