पंजाब सरकार की वित्तीय स्थिति को लेकर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की ताजा रिपोर्ट ने कई महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किए हैं। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच राज्य सरकार ने विकास कार्यों को गति देने के लिए कुल 31,750 करोड़ रुपये का ऋण लिया है। हालांकि, रिपोर्ट में एक चिंताजनक पहलू यह है कि पंजाब को अन्य राज्यों (औसत 7.16%) की तुलना में 7.18% की उच्च ब्याज दर पर कर्ज मिल रहा है।
महंगाई पर लगाम: टॉप-5 से बाहर हुआ पंजाब
पंजाब के लिए सबसे सुखद खबर महंगाई के मोर्चे से आई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पंजाब अब देश के सबसे महंगे पांच राज्यों की सूची से बाहर हो गया है। राज्य की महंगाई दर घटकर 1.82% के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। जीएसटी में प्रभावी कटौती और स्थानीय प्रशासनिक उपायों को इस राहत का मुख्य कारण माना जा रहा है।
केंद्रीय बजट 2026: विशेष पैकेज की उम्मीद
आगामी केंद्रीय बजट को लेकर पंजाब सरकार ने अपनी मांगों का पिटारा खोल दिया है। राज्य ने केंद्र से निम्नलिखित विशेष बजटीय प्रावधानों की मांग की है:
-
फसल विविधीकरण: बजट को बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव।
-
सुरक्षा कवच: नशीले पदार्थों की तस्करी और ड्रोन घुसपैठ रोकने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की एंटी-ड्रोन तकनीक।
-
बकाया फंड: वर्षों से लंबित 7,757 करोड़ रुपये के आरडीएफ (RDF) फंड को तुरंत जारी करने की मांग