राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को जल्द मिलेगी सरकारी नौकरी, अगस्त में जारी होगी विज्ञप्ति

उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को लंबे समय से प्रतीक्षित आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी का लाभ जल्द मिलने वाला है। खेल विभाग से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा के लिए मंगलवार को सचिवालय स्थित एफआरडीसी सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में खेल मंत्री Rekha Arya ने अधिकारियों को इस प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान खेल मंत्री ने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अगस्त माह तक आउट ऑफ टर्न जॉब के लिए आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर दी जाए, ताकि पात्र खिलाड़ियों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने राज्य और देश का नाम रोशन किया है, इसलिए उनके सम्मान और भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है।

समीक्षा बैठक में खेल विश्वविद्यालय की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। खेल मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विश्वविद्यालय का पहला शैक्षिक सत्र जल्द शुरू करने के लिए आवश्यक नियुक्तियों की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने बताया कि पहले शैक्षिक सत्र में शुरू किए जाने वाले विषयों का चयन किया जा चुका है और अब शैक्षणिक गतिविधियों को धरातल पर उतारने की तैयारी की जा रही है।

इसके साथ ही महिला खिलाड़ियों के लिए स्थापित किए जा रहे महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, लोहाघाट की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। खेल मंत्री ने बताया कि कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जुलाई माह से यहां पहला शैक्षणिक सत्र प्रारंभ कर दिया जाएगा। यह संस्थान राज्य की महिला खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय खेल प्रशिक्षण और शिक्षा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

बैठक में आगामी 39वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। खेल मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ट्रायल प्रक्रिया, खिलाड़ियों के चयन और प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए जल्द से जल्द उत्तराखंड ओलंपिक संघ के साथ बैठक आयोजित की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

इसके अलावा खेल मंत्री ने नई खेल नीति को अंतिम रूप देने और राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में मिनी स्टेडियम स्थापित करने की योजना को भी गति देने के निर्देश दिए। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों तक खेल सुविधाओं का विस्तार करना है, ताकि युवाओं को अपने क्षेत्र में ही अभ्यास और प्रशिक्षण का अवसर मिल सके।

खेल मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने, खेल अधोसंरचना को मजबूत बनाने और खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए लगातार काम कर रही है। आने वाले समय में उत्तराखंड को खेल क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए कई नई योजनाएं लागू की जाएंगी।