उत्तराखंड में वन्यजीव हमलों के पीड़ितों को बढ़ा मुआवजा देने की तैयारी, प्रमुख सचिव ने मांगा प्रस्ताव – Parvat Sankalp News

उत्तराखंड में वन्यजीव हमलों के पीड़ितों को बढ़ा मुआवजा देने की तैयारी, प्रमुख सचिव ने मांगा प्रस्ताव

उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के बीच राज्य सरकार प्रभावित लोगों को दी जाने वाली राहत राशि में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। वन्यजीवों के हमले में किसी व्यक्ति की मौत होने या घायल होने की स्थिति में मिलने वाले मुआवजे को बढ़ाने के लिए वन विभाग प्रस्ताव तैयार करेगा। इस संबंध में प्रमुख सचिव (वन) आरके सुधांशु ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव ने कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत उपलब्ध कराना जरूरी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में आपदा राहत राशि में की गई बढ़ोतरी से जुड़े प्रावधानों का गहन परीक्षण किया जाए। इन प्रावधानों के आधार पर उत्तराखंड में वन्यजीव हमलों के मामलों में दी जाने वाली अनुग्रह राशि बढ़ाने की संभावनाओं पर तत्काल काम शुरू किया जाए और संबंधित प्रस्ताव तैयार किया जाए।

वन्यजीव हमले में मौत पर मिलती है छह लाख रुपये की सहायता

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उत्तराखंड में वन्यजीव के हमले में किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके आश्रितों को छह लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। हालांकि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से पहले ही इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किए जाने की घोषणा की जा चुकी है। इस घोषणा के अनुरूप विभागीय स्तर पर प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा स्थायी अपंगता की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को चार लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल होने पर एक लाख रुपये और सामान्य रूप से घायल होने पर 15 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। वन्यजीवों के हमलों से पशुहानि, फसलों और मकानों को होने वाले नुकसान के लिए भी निर्धारित मानकों के अनुसार मुआवजा दिया जाता है।प्रमुख सचिव के निर्देशों के बाद अब विभाग इन सभी प्रावधानों की समीक्षा करेगा। केंद्र की आपदा राहत राशि में हुई बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए राज्य में मुआवजे की दरों में संभावित बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

CAMPA की वित्तीय प्रगति धीमी मिलने पर जताई नाराजगी

समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने CAMPA की वार्षिक कार्ययोजना 2026-27 के तहत नवंबर से मार्च तक प्रस्तावित कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान विभिन्न वन वृत्तों में वित्तीय प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने धीमी प्रगति वाले वन वृत्तों से स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। साथ ही अधिकारियों से पिछले तीन वर्षों के बजट, उसके उपयोग और लंबित कार्यों का विस्तृत ब्योरा भी मांगा। इसका उद्देश्य आगामी पांच वर्षों के लिए कार्ययोजना तैयार करना और CAMPA के तहत स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा कराना है। प्रमुख सचिव ने वित्तीय प्रगति की नियमित समीक्षा करने और जिन क्षेत्रों में काम धीमा है, वहां इसकी वजह स्पष्ट करने के निर्देश भी दिए।

वनाग्नि की रोकथाम के लिए फायर लाइन का वर्क प्लान मांगा

बैठक में आगामी वनाग्नि सीजन की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में प्रमुख सचिव ने वनाग्नि की रोकथाम के लिए फायर लाइन का अद्यतन वर्क प्लान जल्द उपलब्ध कराने को कहा। अधिकारियों को वनाग्नि नियंत्रण के लिए प्रस्तावित तैयारियों और कार्यों का मदवार विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, ताकि रोकथाम से जुड़े उपायों की प्रभावी योजना बनाई जा सके।

पिरूल संग्रहण पर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश

चीड़ के जंगलों से निकलने वाले पिरूल के संग्रहण को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को पिरूल संग्रहण से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। पिरूल के बेहतर प्रबंधन और वनाग्नि की रोकथाम से जुड़े प्रयासों के मद्देनजर विभाग से इस संबंध में ठोस जानकारी मांगी गई है।बैठक में मानव-वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों को राहत देने, CAMPA के कार्यों में तेजी लाने, वनाग्नि की रोकथाम और पिरूल संग्रहण जैसे महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी प्रस्तावों और रिपोर्टों को तय समयसीमा में तैयार कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

 

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