उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर सियासी विवाद तेज हो गया है। लैंसडाउन से भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत के एक बयान ने नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि यदि अंकिता के माता-पिता राज्य सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं और उनकी प्राथमिक मांग केवल न्याय है, तो उन्हें सरकार की ओर से मिली आर्थिक सहायता ठुकरा देनी चाहिए। विधायक की इस टिप्पणी पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए इसे पीड़ित परिवार के स्वाभिमान से जोड़कर सवाल उठाए हैं। दिलीप रावत ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान यह बयान दिया। उन्होंने एक ओर अंकिता के परिवार के साथ खड़े होने की बात कही, वहीं दूसरी ओर सरकार से मिली आर्थिक सहायता स्वीकार करने को लेकर परिवार पर सवाल उठाए। उनका यह बयान सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में अंकिता प्रकरण को लेकर फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है।
अंकिता के माता-पिता लगातार उठा रहे न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग
अंकिता भंडारी के माता-पिता लंबे समय से अपनी बेटी के मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। परिवार की ओर से मामले में कथित वीआईपी की भूमिका की जांच कराने और पूरे प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग उठाई जाती रही है। परिवार ने सिक्किम के राज्यपाल दुष्यंत कुमार गौतम को पद से हटाने की मांग भी की है। परिवार का कहना है कि मामले में मुख्य आरोपियों को सजा मिलने के बावजूद कथित वीआईपी से जुड़े सवालों का जवाब सामने आना अभी बाकी है। इसी मुद्दे को लेकर अंकिता के माता-पिता लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान उनकी मां सोनी देवी के साथ पुलिस की कार्रवाई भी चर्चा में रही। सोनी देवी ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उन्हें घसीटा, उनकी गर्दन दबाई और नाक बंद की, जिसके चलते वह बेसुध हो गई थीं। इस घटना के बाद भी परिवार की मांगों और प्रदर्शन के तरीके को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आईं।
महंत दिलीप रावत ने क्या कहा?
लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह हमेशा अन्याय के खिलाफ महिलाओं के साथ खड़े रहे हैं और आज भी अंकिता के परिवार के साथ हैं। उन्होंने कहा कि परिवार यदि यह कह रहा है कि उसे न्याय नहीं मिला और वह सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तो सरकार की ओर से दी गई आर्थिक सहायता को स्वीकार करने के बजाय ठुकरा देना चाहिए था। विधायक ने कहा कि यदि परिवार की प्राथमिक मांग न्याय है, तो उसे केवल न्याय की बात करनी चाहिए और सरकार से मिली सहायता वापस कर देनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार को परिवार की मांग को गंभीरता से लेते हुए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना चाहिए। हालांकि, अपने बयान में दिलीप रावत ने यह भी कहा कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं है कि सरकार ने परिवार को कितनी सहायता दी है या कौन-कौन सी मदद उपलब्ध कराई गई है। इसके बावजूद उन्होंने सहायता स्वीकार करने और सरकार की कार्रवाई से असंतुष्ट होने के बीच सवाल खड़ा किया।
कांग्रेस ने जताई नाराजगी, सरकारी सहायता को बताया सरकार की जिम्मेदारी
भाजपा विधायक के बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि किसी पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देना सरकार की जिम्मेदारी है और इसे न्याय की मांग से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने विधायक के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी की बेटी की जिंदगी की कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती। उनका कहना है कि सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दिए जाने का अर्थ यह नहीं है कि परिवार न्याय की मांग करना छोड़ दे। उन्होंने यह भी कहा कि यह धनराशि जनता की है और कथित वीआईपी से जुड़े सवालों की अनदेखी नहीं की जा सकती। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद शर्मा ने भी कहा कि सरकारी सहायता कोई एहसान नहीं, बल्कि पीड़ित परिवार के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है। उनके मुताबिक, भाजपा नेताओं को परिवार के स्वाभिमान पर सवाल उठाने के बजाय उसे न्याय दिलाने पर ध्यान देना चाहिए।
कांग्रेस ने कथित वीआईपी के मुद्दे पर भी उठाए सवाल
कांग्रेस की ओर से इस मामले में लगातार कथित वीआईपी की भूमिका की जांच की मांग उठाई जा रही है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि इस पहलू पर स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। कांग्रेस का कहना है कि परिवार को मिली आर्थिक सहायता को आधार बनाकर उसकी न्याय की मांग को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। वहीं, भाजपा विधायक ने अपने बयान में कहा कि सरकार को भी परिवार की मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए। इस तरह आर्थिक सहायता लौटाने संबंधी उनकी टिप्पणी के साथ ही सरकार से न्याय के लिए गंभीर प्रयास करने की अपेक्षा भी जताई गई।
उत्तराखंड सरकार ने परिवार को दी थी 25 लाख रुपये की सहायता
अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद उत्तराखंड सरकार ने पीड़ित परिवार को कुल 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की थी। इसमें मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दी गई 10 लाख रुपये की राहत राशि भी शामिल थी। इसके अतिरिक्त अंकिता के भाई अजय भंडारी को सरकारी नौकरी भी दी गई थी। अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर तथा अंकित गुप्ता को अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बावजूद कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों और परिवार की ओर से की जा रही मांगों के कारण यह मामला लगातार सार्वजनिक और राजनीतिक चर्चा में बना हुआ है।
आर्थिक सहायता बनाम न्याय की मांग पर फिर गरमाई राजनीति
महंत दिलीप रावत के बयान ने अंकिता भंडारी प्रकरण में एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। भाजपा विधायक का तर्क है कि यदि परिवार सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तो उसे आर्थिक सहायता भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि आर्थिक सहायता और न्याय की मांग दो अलग-अलग विषय हैं तथा एक को दूसरे के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अब इस बयान के बाद प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज होने के आसार हैं। हालांकि, अंकिता के परिवार की मूल मांग कथित वीआईपी से जुड़े पहलू पर जवाब और न्याय सुनिश्चित करने की है, जिस पर विवाद लगातार जारी है।