देहरादून। उत्तराखंड के चर्चित जेनी प्रकरण में एक बार फिर बड़ा अपडेट सामने आया है। करीब 23 साल पुराने इस मामले में सूत्रों के हवाले से खबर है कि असम में कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत चार लोगों के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि, इस संबंध में असम पुलिस की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। जीरो एफआईआर दर्ज होने की खबर के बाद उत्तराखंड और असम, दोनों राज्यों में इस मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई की संभावनाएं तेज हो गई हैं।
जेनी प्रकरण में हरक सिंह रावत के खिलाफ जीरो FIR की खबर
दरअसल, यह पूरा मामला करीब 23 साल पुराना है। असम निवासी इंदिरा देवड़ी उर्फ जेनी ने हाल ही में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की नए सिरे से जांच कराने की मांग उठाई थी। जेनी ने इस प्रकरण में दोबारा सीबीआई जांच कराने के साथ ही नए सिरे से डीएनए परीक्षण कराने की मांग भी की है। जेनी ने देहरादून में भी अपनी शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस से मामले में कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। उनकी मांग है कि पुराने मामले की जांच में सामने आए तथ्यों और दस्तावेजों की दोबारा पड़ताल की जाए, ताकि उनके द्वारा उठाए जा रहे सवालों का समाधान हो सके। अब असम में जीरो एफआईआर दर्ज होने की खबर ने इस पूरे प्रकरण को नया मोड़ दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक, हरक सिंह रावत के अलावा तीन अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, एफआईआर में शामिल सभी लोगों के नाम और धाराओं को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।
क्या होती है जीरो FIR और आगे क्या होगी कार्रवाई?
जीरो एफआईआर ऐसी प्राथमिकी होती है, जिसे किसी भी थाने में दर्ज कराया जा सकता है, भले ही संबंधित घटना उस थाने के क्षेत्राधिकार में न हुई हो। इसके बाद मामले को जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने को स्थानांतरित किया जा सकता है। जेनी प्रकरण में यदि असम में दर्ज जीरो एफआईआर की आधिकारिक पुष्टि होती है, तो आगे की कार्रवाई के लिए इसे उत्तराखंड पुलिस को हस्तांतरित किए जाने की संभावना है। चूंकि जेनी की ओर से लगाए गए आरोपों में घटनास्थल देहरादून बताया गया है, इसलिए मामले में उत्तराखंड पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से भी मिली थीं जेनी
इस पूरे मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की भूमिका भी चर्चा में रही है। बीते दिनों जेनी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात कर उनसे न्याय दिलाने में सहयोग की मांग की थी। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर जेनी को न्याय की लड़ाई में समर्थन देने की बात कही थी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद से ही असम में मामले को लेकर संभावित कानूनी कार्रवाई की चर्चाएं तेज हो गई थीं। अब जीरो एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आने के बाद प्रकरण में आगे की कार्रवाई को लेकर निगाहें असम और उत्तराखंड पुलिस पर टिकी हैं।
23 साल पुराने मामले की दोबारा जांच और DNA टेस्ट की मांग
जेनी लगातार मांग कर रही हैं कि वर्ष 2003 से जुड़े इस मामले की नए सिरे से जांच कराई जाए। उन्होंने पूर्व में हुई सीबीआई जांच और डीएनए परीक्षण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मामले से जुड़े तथ्यों की दोबारा जांच होनी चाहिए और उनके बेटे की पितृत्व संबंधी पहचान के लिए नया परीक्षण कराया जाना चाहिए। वहीं, हरक सिंह रावत पहले भी इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं। उनका कहना रहा है कि पूर्व में सीबीआई जांच में उन्हें राहत मिली थी और वह इस पूरे विवाद को राजनीतिक साजिश बताते रहे हैं। फिलहाल, असम में जीरो एफआईआर दर्ज होने की खबर की आधिकारिक पुष्टि और आगे की पुलिस कार्रवाई का इंतजार है। यदि प्राथमिकी उत्तराखंड स्थानांतरित होती है, तो 23 साल पुराने इस विवाद में जांच का नया कानूनी चरण शुरू हो सकता है।