2027 में कांग्रेस की सरकार बनाना लक्ष्य, मुख्यमंत्री पद की कोई ख्वाहिश नहीं: हरीश रावत

देहरादून। उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर चल रही चर्चाओं पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते देखना है। यदि पार्टी 2027 में बहुमत हासिल करती है, तो उन्हें मुख्यमंत्री पद या किसी अन्य पद की कोई ख्वाहिश नहीं है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर जारी अपनी पोस्ट में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने की अटकलों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए कई योग्य और सक्षम नेता मौजूद हैं। ऐसे में पार्टी का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत पद की दावेदारी के बजाय भाजपा सरकार को हटाकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित करना होना चाहिए।

बूथ कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री तक कांग्रेस ने दिए अवसर

अपने राजनीतिक सफर का उल्लेख करते हुए हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बूथ स्तर पर कार्यकर्ता के रूप में काम करने से लेकर केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने तक के अवसर दिए। पार्टी ने उन्हें अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपीं और राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ने का मौका दिया। ऐसे में अब उनकी किसी विशेष पद को पाने की इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाना ही उनका मुख्य लक्ष्य है। पार्टी पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। रावत के मुताबिक, कांग्रेस के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर जनता के बीच पहुंचना होगा, ताकि चुनाव में पार्टी को बहुमत दिलाया जा सके।

कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां और भाजपा की नाकामियां जनता के बीच रख रहे रावत

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह लगातार जनता को कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों की याद दिलाने का प्रयास करते हैं। इसमें मुख्यमंत्री के रूप में उनके अपने कार्यकाल में किए गए कार्य भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कामकाज की जानकारी जनता तक पहुंचाने के साथ ही भाजपा सरकार की नाकामियों को भी तुलनात्मक रूप से सामने रखा जा रहा है। रावत के अनुसार, आगामी विधानसभा चुनाव में जनता के बीच विकास, जनहित और सरकार के कामकाज से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। कांग्रेस का प्रयास है कि लोग पिछली कांग्रेस सरकार और मौजूदा भाजपा सरकार के कार्यकाल की तुलना कर सकें।

अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को बताया प्रमुख मुद्दा

हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य उत्तराखंड की बेटी अंकिता को न्याय दिलाना और उसकी हत्या से कथित तौर पर जुड़े वीआईपी को कानून के दायरे में लाकर सजा दिलाना है। उन्होंने इस मामले को उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए न्याय की मांग को कांग्रेस की प्रमुख राजनीतिक प्राथमिकताओं से जोड़ा। रावत का कहना है कि अंकिता को न्याय मिलना और मामले में कथित रूप से जुड़े लोगों की भूमिका सामने आना जरूरी है।

मिड-डे मील और गर्भवती महिलाओं के खाद्यान्न से जुड़े कथित घोटाले पर भी लगाए आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों को मिलने वाले मिड-डे मील और गर्भवती महिलाओं के लिए खाद्यान्न आपूर्ति से जुड़े कथित घोटाले का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं के हिस्से का भोजन और अनाज उन्हें उपलब्ध कराने के बजाय इस व्यवस्था में सैकड़ों करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया गया। हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में 210 करोड़ रुपये के कथित घोटाले का उल्लेख करते हुए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की मांग की। उन्होंने ‘बंटी-बबली’ कहकर संबोधित किए गए लोगों पर आरोप लगाया कि कथित रूप से गलत तरीके से अर्जित धन का इस्तेमाल बरेली में आलीशान फार्महाउस और एस्टेट बनाने में किया गया। रावत ने कहा कि स्कूली बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण से जुड़ी योजनाओं में कथित अनियमितताओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हालांकि, उनके द्वारा लगाए गए आरोपों और संपत्ति से जुड़े दावों की स्वतंत्र पुष्टि तथा संबंधित पक्षों का जवाब सामने आना बाकी है।

पद की दावेदारी से ज्यादा 2027 में कांग्रेस की सत्ता वापसी पर जोर

हरीश रावत के इस बयान को उत्तराखंड कांग्रेस की आगामी चुनावी रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की व्यक्तिगत दावेदारी से दूरी बनाते हुए पार्टी की सत्ता में वापसी को अपना मुख्य लक्ष्य बताया है। साथ ही, अंकिता भंडारी हत्याकांड और मिड-डे मील व पोषण योजनाओं से जुड़े कथित घोटालों जैसे मुद्दों को भी अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल किया है। अब आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इन मुद्दों को किस तरह जनता के बीच उठाती है और पार्टी के नेता किस तरह एकजुट होकर चुनावी अभियान आगे बढ़ाते हैं, इस पर राजनीतिक नजरें रहेंगी।