उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले परिवारों, किसानों, पशुपालकों और अन्य लोगों को अब पहले के मुकाबले अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता राशि के मानकों में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से विषम और प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील उत्तराखंड के लिए यह निर्णय विशेष महत्व रखता है। राज्य में अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण हर साल जनजीवन के साथ कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आवास और सार्वजनिक परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में सहायता राशि के मानकों में वृद्धि से प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा और आपदा के बाद राहत, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना के कार्यों को गति मिलेगी।
आपदा में मृत्यु होने पर सहायता राशि ₹4 लाख से बढ़कर ₹8 लाख
संशोधित मानकों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आपदा के कारण मृत्यु होने पर मिलने वाली अनुग्रह सहायता राशि में किया गया है। पहले मृतक के परिजनों को ₹4 लाख की सहायता दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹8 लाख प्रति मृतक कर दिया गया है। इस प्रावधान में राहत एवं बचाव कार्यों में लगे कार्मिकों को भी शामिल किया गया है। स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। 40 से 60 प्रतिशत तक स्थायी दिव्यांगता होने पर मिलने वाली सहायता ₹74 हजार से बढ़ाकर ₹94 हजार कर दी गई है। वहीं, 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता के लिए सहायता राशि ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹3.20 लाख निर्धारित की गई है। आपदा में गंभीर रूप से घायल होने वाले लोगों को भी पहले से अधिक सहायता मिलेगी। एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने वाले गंभीर घायलों के लिए सहायता ₹16 हजार से बढ़ाकर ₹20,500 कर दी गई है। एक सप्ताह से कम समय तक अस्पताल में भर्ती रहने की स्थिति में यह राशि ₹5,400 से बढ़ाकर ₹7 हजार की गई है।
फसल बर्बाद होने पर किसानों को मिलेगी बढ़ी हुई सहायता
प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान के मामलों में भी सहायता के मानकों में वृद्धि की गई है। वर्षा आधारित फसलों की क्षति पर मिलने वाली सहायता ₹8,500 से बढ़ाकर ₹11 हजार प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए यह राशि ₹17 हजार से बढ़ाकर ₹22 हजार प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। इसी तरह बारहमासी और बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचने पर सहायता ₹22,500 से बढ़ाकर ₹30 हजार प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। भूस्खलन और हिमस्खलन के कारण स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि के लिए भी सहायता राशि ₹47 हजार से बढ़ाकर ₹60 हजार प्रति हेक्टेयर की गई है। इन संशोधित दरों से पर्वतीय क्षेत्रों में खेती करने वाले किसानों और बागवानों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड में अतिवृष्टि, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाओं के कारण कई बार खेतों की उपजाऊ मिट्टी बह जाती है और फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में बढ़ी हुई सहायता राशि आपदा के बाद किसानों को दोबारा खेती शुरू करने में आर्थिक मदद दे सकती है।
पशुधन के नुकसान पर भी बढ़ाई गई सहायता राशि
आपदा के दौरान पशुधन की मृत्यु होने या नुकसान पहुंचने पर मिलने वाली सहायता में भी बढ़ोतरी की गई है। बड़े पशुओं के लिए सहायता राशि ₹37,500 से बढ़ाकर ₹50 हजार प्रति पशु कर दी गई है। वहीं, छोटे पशुओं के नुकसान पर मिलने वाली सहायता ₹4 हजार से बढ़ाकर ₹5,100 प्रति पशु निर्धारित की गई है। इसके अलावा मुर्गीपालन, मत्स्य पालन और पशुओं के चारे से संबंधित नुकसान के लिए भी सहायता मानकों में वृद्धि की गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में परिवार पशुपालन और कृषि पर निर्भर हैं। आपदा के दौरान पशुधन का नुकसान उनकी आजीविका को सीधे प्रभावित करता है। ऐसे में संशोधित सहायता से प्रभावित पशुपालकों को आर्थिक सहारा मिल सकेगा।
मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर अब ₹1.60 लाख से ₹1.70 लाख तक सहायता
प्राकृतिक आपदा में आवासीय भवनों को होने वाले नुकसान के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए मैदानी क्षेत्रों में सहायता ₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹1.60 लाख प्रति मकान कर दी गई है। वहीं, पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में यह राशि ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹1.70 लाख प्रति मकान निर्धारित की गई है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों, झोपड़ियों और पशुशालाओं को हुए नुकसान के लिए भी सहायता राशि के मानकों में वृद्धि की गई है। इसके साथ ही आपदा के कारण कपड़ों और घरेलू उपयोग की वस्तुओं को नुकसान पहुंचने पर मिलने वाली सहायता भी बढ़ाई गई है। कपड़ों की क्षति के लिए प्रति परिवार सहायता ₹2,500 से बढ़ाकर ₹5 हजार और घरेलू सामान के नुकसान पर भी ₹2,500 से बढ़ाकर ₹5 हजार कर दी गई है। इस बदलाव से उन परिवारों को राहत मिलेगी, जिनके घर बाढ़, भूस्खलन या अन्य प्राकृतिक आपदाओं में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और उन्हें दोबारा सामान्य जीवन शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है।
सड़क, पुल, पेयजल और बिजली व्यवस्था की मरम्मत के लिए भी बढ़े मानक
आपदा के कारण केवल निजी संपत्तियों को ही नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि सड़क, पुल, पेयजल योजनाएं, विद्युत आपूर्ति और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं भी प्रभावित होती हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और अतिवृष्टि के कारण कई बार सड़कें टूट जाती हैं, पुल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से कट जाता है। संशोधित सहायता मानकों में सार्वजनिक अवसंरचना की तत्काल मरम्मत और पुनर्स्थापना के लिए भी वृद्धि की गई है। इसके अंतर्गत सड़क एवं पुल, पेयजल योजनाएं, लघु सिंचाई व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, विद्यालय भवन, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा पंचायत और सामुदायिक परिसंपत्तियों को शामिल किया गया है। इससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी सेवाओं को जल्द बहाल करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का जताया आभार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और जरूरतों के प्रति लगातार संवेदनशील रही है। राज्य में आपदा के बाद राहत और पुनर्वास कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र का सहयोग महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अंतर्गत सहायता राशि के मानकों में वृद्धि होने से आपदा प्रभावित परिवारों को अधिक आर्थिक मदद मिल सकेगी। इससे किसानों, बागवानों, पशुपालकों और अपना घर गंवाने वाले परिवारों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि यह कदम आपदा प्रभावितों को संबल देने और उत्तराखंड में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगा।