उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को कई महत्वपूर्ण सौगातें दी हैं। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन परिसर में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कुल 13 बड़ी घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं तथा भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से बढ़ोतरी करने का ऐलान शामिल है। इसके साथ ही प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी शीघ्र वृद्धि की जाएगी। मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा भी की। समिति आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे विषयों पर अपनी संस्तुतियां देगी। इसके अलावा छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाले सरचार्ज से राहत देने, लखपति दीदियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन राशि देने और वन्यजीव हमलों में घायल लोगों को महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई।
राज्य स्थापना दिवस पर आंदोलनकारियों के संघर्ष को किया नमन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा भवन परिसर, भराड़ीसैंण में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं दीं और उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन किया। मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने पृथक उत्तराखंड राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों ने जिस सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सपना देखा था, उसे साकार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश ने पिछले 26 वर्षों में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए विकास के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री की 13 घोषणाएं, इन वर्गों को मिलेगा लाभ
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने अलग-अलग वर्गों को राहत और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 13 घोषणाएं कीं। इनमें सामाजिक सुरक्षा, स्वरोजगार, शिक्षा, बिजली, डिजिटल सुविधाओं और राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े विषय शामिल हैं।
1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का बढ़ेगा मानदेय: प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी। इस फैसले से आंगनबाड़ी व्यवस्था से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
2. आशा कार्यकर्ताओं को भी मिलेगी बढ़ोतरी: स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में भी 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
3. भोजन माताओं के मानदेय में इजाफा: सरकारी विद्यालयों में भोजन व्यवस्था से जुड़ी भोजन माताओं के मानदेय में भी 1 दिसंबर 2026 से बढ़ोतरी की जाएगी।
4. लखपति दीदियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन: प्रदेश की लखपति दीदियों को अपने मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने और नए स्वरोजगार कार्य शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाना तथा उनकी आय के साधनों का विस्तार करना है।
5. वन्यजीव हमलों में घायलों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता: वन्यजीवों के हमले में घायल होने वाले लोगों को वर्तमान में मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे गंभीर रूप से घायल लोगों और उनके परिवारों को उपचार के खर्च में राहत मिल सकेगी।
6. प्रत्येक जनपद में आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय: जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में प्रत्येक जनपद में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। इससे विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं और पुस्तक-पठन में रुचि रखने वाले लोगों को बेहतर अध्ययन सुविधाएं मिलेंगी।
7. सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की योजना: ऐसे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा, जहां वर्तमान में बिजली की आपूर्ति अन्य माध्यमों से की जा रही है। इस कदम का उद्देश्य बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को और बेहतर बनाना है।
8. प्रवासी निवेशकों के लिए आसान होगी भूमि खरीद प्रक्रिया: उत्तराखंड में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। इससे प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देने और प्रवासियों को राज्य में आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है।
9. अपुणि सरकार पोर्टल को बनाया जाएगा अधिक प्रभावी: बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था प्रत्येक जनपद में अधिक सरल और प्रभावी बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं तक आम नागरिकों की पहुंच आसान करना है।
10. छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज से राहत: छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों का विलंब से भुगतान करने पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा। इस फैसले से संबंधित उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
11. गोपाल बाबू गोस्वामी और चन्द्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान: उत्तराखंड की लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान प्रदेश की लोककला, संगीत और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में उनके योगदान के प्रति सम्मान का प्रतीक होगा।
12. अतिथि शिक्षकों के मानदेय में होगी वृद्धि: प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी शीघ्र बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि, इसकी प्रभावी तिथि और बढ़ोतरी की राशि की घोषणा अभी नहीं की गई है।
13. राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति: राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र जारी करने जैसे विषयों पर संस्तुति देगी। इसके अलावा वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के प्रयास
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के लिए किए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में काम किया जा रहा है। सीएम ने बताया कि अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश में 63 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा चुके हैं। इससे बड़ी संख्या में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने की सुविधा मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं, जबकि 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
बलिदानी सैनिकों के आश्रितों की अनुग्रह राशि 10 से बढ़ाकर 50 लाख रुपये
मुख्यमंत्री ने सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा में बलिदान देने वाले सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। इसके अलावा अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों तथा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने खेलों के क्षेत्र में प्रदेश की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया।
2.55 लाख करोड़ से बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये हुई अर्थव्यवस्था
सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। वर्ष 2022 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट भी बढ़कर 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। उन्होंने नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखंड को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून को राज्य सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान, लोकभाषाओं, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों का संरक्षण भी विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेशवासियों के सामूहिक प्रयासों से उत्तराखंड को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने का संकल्प पूरा होगा।
समारोह में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और राज्य आंदोलनकारी रहे मौजूद
भराड़ीसैंण में आयोजित समारोह में चमोली जिले के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी, विधायक अनिल नौटियाल और भूपाल राम टम्टा, नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह रावत, दर्जाधारी राज्यमंत्री रामचन्द्र गौड़, हरक सिंह नेगी और बलबीर घुनियाल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख दुर्गा देवी, अरुण मैठाणी, विनोद कनवासी, जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार और मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी सहित राज्य आंदोलनकारी, अधिकारी और स्थानीय नागरिकों ने भी प्रतिभाग किया। राज्य स्थापना दिवस पर की गई इन 13 घोषणाओं के जरिए सरकार ने आंगनबाड़ी, आशा, भोजन माताओं, अतिथि शिक्षकों, किसानों, बिजली उपभोक्ताओं, महिलाओं और राज्य आंदोलनकारियों सहित विभिन्न वर्गों को राहत देने का संदेश दिया है।