लखनऊ:- उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में 59,019.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट रखा। बजट पेश होने के बाद सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वक्तव्य के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने नारेबाजी और प्रदर्शन किया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।अनुपूरक बजट पर बुधवार को चर्चा होने की संभावना है। विपक्षी विधायक राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर पहले चर्चा की मांग कर रहे थे। इसी को लेकर मंगलवार को विधानसभा में पूरे दिन राजनीतिक माहौल गर्म रहा।
मुख्यमंत्री के वक्तव्य के दौरान बढ़ा हंगामा
मंगलवार को सपा विधायक सुबह से ही सदन में नारेबाजी करते हुए विरोध जता रहे थे। कई विधायी कार्यों के बीच विपक्षी विधायक बेल में पहुंचकर प्रदर्शन करते रहे। दोपहर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में अपना वक्तव्य देने के लिए खड़े हुए तो सपा विधायकों ने नारेबाजी और तेज कर दी। मुख्यमंत्री करीब पांच मिनट ही बोल पाए थे कि सपा विधायक सचिन यादव ने पोस्टर लहराना शुरू कर दिया। पोस्टर पर मुख्यमंत्री की तस्वीर और नारे लिखे हुए थे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस पर आपत्ति जताई और सचिन यादव को सदन की मर्यादा बनाए रखने की चेतावनी दी। इसके बावजूद विरोध जारी रहने पर उनके निलंबन की घोषणा कर दी गई।
मार्शल बुलाए गए, महिला विधायकों ने बनाया घेरा
सचिन यादव के निलंबन के बाद विधानसभा में मार्शल बुलाए गए। इस दौरान सपा की महिला विधायकों ने घेरा बना लिया, जिससे धक्का-मुक्की जैसी स्थिति बन गई। इसके बाद महिला मार्शल को भी बुलाया गया। हंगामा लगातार बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब दो मिनट तक सदन में बैठे रहे। सपा विधायकों की नारेबाजी के बीच भाजपा विधायक भी खड़े हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत अन्य नेताओं के सदन से बाहर जाने के बाद स्थिति सामान्य हुई।
निलंबन के बाद धरने पर बैठे सचिन यादव
विधानसभा से निलंबित किए जाने के बाद सपा विधायक सचिन यादव बाहर निकले और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद अन्य विधायक भी उनके समर्थन में वहां पहुंच गए। सपा विधायकों ने आरोप लगाया कि वे राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े चोरी के मामले पर सदन में चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। इसी मांग को लेकर विपक्ष ने विधानसभा के भीतर और बाहर अपना विरोध जारी रखा।
59,019.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट
हंगामे के बीच सरकार की ओर से पेश किए गए अनुपूरक बजट में उद्योग, ग्राम विकास, ऊर्जा, शिक्षा और आधारभूत ढांचे को प्रमुखता दी गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से पेश बजट में भारी एवं मध्यम उद्योग, ग्राम विकास, ऊर्जा और लोक निर्माण विभाग के लिए कुल मिलाकर करीब 47 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह अनुपूरक बजट के करीब 79 फीसदी के बराबर है। सरकार का यह अनुपूरक बजट वित्त वर्ष 2026-27 के मूल बजट का करीब 6.47 फीसदी है।
भारी और मध्यम उद्योग को सबसे ज्यादा धन
अनुपूरक बजट में सबसे बड़ा आवंटन भारी एवं मध्यम उद्योग विभाग के लिए किया गया है। इसके लिए 22,107.88 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। वहीं ग्राम विकास विभाग को 17,942.73 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस राशि का इस्तेमाल ग्रामीण आजीविका, बुनियादी सुविधाओं और गांवों में चल रही विकास परियोजनाओं को गति देने में किया जाएगा। इसके अलावा ऊर्जा विभाग के लिए 7,422.27 करोड़ रुपये और चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 2,000.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
शिक्षा और सड़क-पुलों पर भी फोकस
सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि निर्धारित की है। समाज कल्याण विभाग को 1,655 करोड़ रुपये और सड़क एवं पुलों से जुड़े कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग को 700.01 करोड़ रुपये दिए गए हैं। महिला सशक्तीकरण, सुरक्षा और कल्याण से संबंधित योजनाओं के लिए महिला कल्याण विभाग को 1,094.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
नई योजनाओं और विकास परियोजनाओं के लिए भी राशि
अनुपूरक बजट में नई मांगों के लिए 7,854.25 करोड़ रुपये रखे गए हैं। सरकार के अनुसार, इस राशि के माध्यम से नई विकास परियोजनाओं को शुरू करने के साथ पहले से संचालित योजनाओं को भी आगे बढ़ाया जा सकेगा। अब बुधवार को विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद अनुपूरक बजट पर चर्चा होने की संभावना है। ऐसे में सदन में सरकार और विपक्ष के बीच एक बार फिर तीखी बहस देखने को मिल सकती है।