उत्तराखंड सचिवालय में सचिव समिति की बैठक, मुख्य सचिव ने दिए डिजिटल प्रणाली को तेज़ी से लागू करने के निर्देश
उत्तराखंड सचिवालय में बुधवार को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिव समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं और तकनीकी सुधारों पर विस्तार से चर्चा की गई।
ई-डीपीआर और ई-ऑफिस को लेकर अहम निर्देश
मुख्य सचिव ने सभी सचिवों को निर्देशित किया कि उनके विभागों में ई-डीपीआर (E-DPR) मॉड्यूल को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) की तैयारी से लेकर शासन स्तर पर स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित होनी चाहिए। इससे न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, बल्कि कार्यों की गति भी तेज़ होगी।
सर्विस बुक और आईएफएमएस डेटा का जल्द डिजिटलीकरण
बैठक में यूकेपीएफएमएस (UKPFMS) के माध्यम से सभी शासकीय कार्मिकों की सर्विस बुक डेटा को अपडेट करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि आईएफएमएस (IFMS) डेटा का शीघ्र डिजिटलीकरण कर इसका तंत्र और अधिक मजबूत बनाया जाए, जिससे प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़े।
बायोमैट्रिक उपस्थिति और ई-ऑफिस को लेकर सख्ती
मुख्य सचिव ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और वाहन चालकों के जीपीएफ (GPF) से जुड़े रिकॉर्ड को भी नियमित रूप से अपडेट करने पर जोर दिया। साथ ही सभी विभागों को अपने कार्यालयों में 100 प्रतिशत ई-ऑफिस सिस्टम लागू करने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, ताकि उपस्थिति की निगरानी और कार्य अनुशासन में सुधार लाया जा सके।