राजधानी देहरादून स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) उत्तराखंड का सातवां राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। संगठन ने इस मामले में परिवार के साथ खड़े रहने और न्याय की मांग को लेकर संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। इसके साथ ही संगठन की नई राज्य परिषद और राज्य कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। चुनाव में प्रियंका खत्री को प्रदेश अध्यक्ष और शिवांक नौटियाल को प्रदेश सचिव चुना गया।
अंकिता के माता-पिता ने चरित्र पर सवाल उठाने पर जताई आपत्ति
सम्मेलन में अंकिता भंडारी की माता सोनी देवी और पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए जारी संघर्ष और अब तक झेली गई परेशानियों को साझा किया। अंकिता की मां सोनी देवी ने भावुक होते हुए कहा कि पिछले चार वर्षों से वह अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं और इस लड़ाई में उन्हें दर-दर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंकिता ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाई, लेकिन यह बेहद पीड़ादायक है कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अंकिता के माता-पिता ने दोषियों के परिजनों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी बेटी के चरित्र को लेकर की गई टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े सवालों से ध्यान भटकाने के बजाय इस बात पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि अंकिता की हत्या किन परिस्थितियों में हुई और दोषियों को सख्त से सख्त सजा कैसे मिले।
विनोद आर्य का नार्को टेस्ट कराने और कॉल डिटेल की जांच की मांग
अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने मामले से जुड़े विनोद आर्य का नार्को टेस्ट कराने की मांग उठाई। उन्होंने विनोद आर्य की कॉल डिटेल की जांच किए जाने की भी मांग की। उनका आरोप है कि विनोद आर्य बार-बार दिल्ली जा रहे थे और बड़े नेताओं के संपर्क में थे। वीरेंद्र सिंह भंडारी ने इस संबंध में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व भाजपा उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति का विरोध करते हुए इसे रद्द करने की मांग दोहराई। अंकिता के माता-पिता ने उत्तराखंड के युवाओं और आम नागरिकों से भ्रष्टाचार तथा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई को व्यापक जनसमर्थन मिलना चाहिए। परिवार ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी बेटी को पूरा न्याय नहीं मिल जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।
नेहा बोरा ने अंकिता मामले को न्याय और महिला सुरक्षा से जुड़ा सवाल बताया
सम्मेलन की मुख्य वक्ता AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड नेहा बोरा ने अपने संबोधन में कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई केवल एक परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में न्याय, जवाबदेही और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। उन्होंने कहा कि AISA इस संघर्ष में अंकिता के परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है और छात्र-युवा इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। नेहा बोरा ने यह आरोप भी लगाया कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे उसके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में पीड़ित परिवार की आवाज को दबाने या उसके संघर्ष को कमजोर करने के बजाय न्याय सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
भाजपा सरकार की नीतियों, पलायन और पर्यावरणीय संकट पर उठाए सवाल
अपने संबोधन के दौरान नेहा बोरा ने केंद्र और उत्तराखंड की भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से लगातार पलायन हो रहा है और राज्य सरकार युवाओं को पर्याप्त आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने में विफल रही है। उन्होंने पहाड़ों में रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की कमी को भी चिंता का विषय बताया। नेहा बोरा ने बादल फटने और गांवों के धंसने जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए राज्य में बढ़ते पर्यावरणीय संकट पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण और स्थानीय जनजीवन से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से काम किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की बुलडोजर नीति, सांप्रदायिक राजनीति और देश में मुस्लिमों तथा दलितों के खिलाफ नफरत एवं हिंसा को सामान्य बनाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के माध्यम से लाखों लोगों के नाम हटाए जाने का भी दावा किया। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और शिक्षा के निजीकरण का विरोध करते हुए छात्र-युवाओं से इन मुद्दों पर आंदोलन तेज करने की अपील की।


AISA की नई राज्य कार्यकारिणी का गठन
सम्मेलन के संगठनात्मक सत्रों में उत्तराखंड की विभिन्न इकाइयों के कामकाज की समीक्षा की गई। साथ ही आने वाले समय में छात्र-युवा मुद्दों को लेकर किए जाने वाले आंदोलनों और संगठन की भावी रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान 15 सदस्यीय राज्य परिषद और पांच सदस्यीय नई राज्य कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से चुनाव किया गया।नई कार्यकारिणी में प्रियंका खत्री को प्रदेश अध्यक्ष, शिवांक नौटियाल को प्रदेश सचिव और धीरज कुमार को प्रदेश उपाध्यक्ष चुना गया। वहीं सचिन रावत और सुमित को प्रदेश सहसचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। सम्मेलन के समापन पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। इसके साथ ही शिक्षा के निजीकरण और नई शिक्षा नीति का विरोध करने तथा छात्र-युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर आंदोलन को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई।