नैनीताल जिले के लालकुआं में नगर पंचायत और कोतवाली पुलिस के बीच शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। ओवरलोड और ओवरहाइट वाहनों की आवाजाही को लेकर शुरू हुई कहासुनी नगर पंचायत अध्यक्ष और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के बीच टकराव में बदल गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी ने प्रभारी निरीक्षक बृजमोहन सिंह राणा पर अभद्रता और धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाते हुए उनके स्थानांतरण की मांग उठाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने मांग पूरी होने और मामले की निष्पक्ष जांच होने तक नगर पंचायत में पूर्ण कार्य बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। इस विवाद के बाद अब नगर की सफाई, पथ प्रकाश और अन्य नागरिक सुविधाओं को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं।
ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से शुरू हुआ विवाद
जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह लालकुआं क्षेत्र में पराली से लदी ओवरलोड और ओवरहाइट ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की आवाजाही को लेकर विवाद शुरू हुआ। लालकुआं चौराहे से जंगल की ओर जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के कारण यातायात प्रभावित होने और विद्युत पोल क्षतिग्रस्त होने की सूचना पर नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी मौके पर पहुंचे। अध्यक्ष का आरोप है कि उन्होंने मौके से ही कोतवाली पुलिस को सूचना देकर वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस करीब एक घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची। इसके बाद जब कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बृजमोहन सिंह राणा वहां पहुंचे तो दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। अध्यक्ष का आरोप है कि कोतवाल ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और धक्का-मुक्की कर उन्हें मौके से हटाया।
अध्यक्ष ने पुलिस पर लगाए अभद्रता के आरोप
नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी का कहना है कि क्षेत्रीय लोगों ने उन्हें ओवरहाइट ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के आवागमन और उनसे संभावित हादसों की आशंका के बारे में जानकारी दी थी। इसी सूचना पर वह मौके पर पहुंचे और पुलिस को कार्रवाई के लिए सूचित किया। उनका आरोप है कि पुलिस समय पर नहीं पहुंची और बाद में मौके पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी ने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनके साथ अभद्रता की।अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ धक्का-मुक्की की गई। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों में नाराजगी है। इसी के चलते उन्होंने कोतवाली प्रभारी के स्थानांतरण की मांग उठाई है।
पुलिस का पक्ष: यातायात व्यवस्था के लिए वाहनों को जाने दिया
दूसरी ओर, पुलिस का कहना है कि मौके पर यातायात व्यवस्था और परिस्थितियों को देखते हुए वाहनों को आगे जाने दिया गया था। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वाले एक वाहन को सीज करने की कार्रवाई भी की गई है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी लव शर्मा ने भी हस्तक्षेप किया। उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष से बातचीत कर उनकी शिकायत प्राप्त की और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने का भरोसा दिया। सीओ ने स्पष्ट किया कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि संबंधित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
समर्थकों और सभासदों के साथ कोतवाली में धरने पर बैठे अध्यक्ष
कोतवाली प्रभारी के साथ हुए विवाद के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी अपने समर्थकों और सभासदों के साथ कोतवाली पहुंचे और वहां धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने प्रभारी निरीक्षक के स्थानांतरण की मांग उठाई। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने मौके पर पहुंचकर शिकायत की जांच और नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन अध्यक्ष अपनी मांग पर अड़े रहे। देर शाम नगर पंचायत कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि जब तक कोतवाली प्रभारी का स्थानांतरण नहीं होता और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की जाती, तब तक नगर पंचायत में कामकाज ठप रहेगा। उन्होंने इसे नगर पंचायत के पार्षदों और कर्मचारियों की सामूहिक मांग बताया।
नगर की सफाई और पथ प्रकाश व्यवस्था पर भी पड़ सकता है असर
नगर पंचायत अध्यक्ष के कार्य बहिष्कार के ऐलान के बाद सबसे बड़ा सवाल शहर की रोजमर्रा की व्यवस्थाओं को लेकर खड़ा हो गया है। यदि नगर पंचायत का कामकाज प्रभावित होता है तो सफाई व्यवस्था, कूड़ा उठान, नालियों की सफाई और पथ प्रकाश जैसी बुनियादी सेवाओं पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, निर्माण संबंधी कार्यों और अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए नगर पंचायत कार्यालय पहुंचने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय नागरिकों के लिए यह चिंता का विषय है कि दो विभागों के बीच चल रहे विवाद का खामियाजा कहीं आम जनता को न भुगतना पड़े। फिलहाल नगर पंचायत अध्यक्ष अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि पुलिस प्रशासन ने शिकायत की जांच और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन दोनों पक्षों के बीच चल रहे इस विवाद को किस तरह सुलझाता है और नगर की आवश्यक व्यवस्थाओं को प्रभावित होने से कैसे बचाया जाता है।