देहरादून: उत्तराखंड में ईको टूरिज्म की संभावनाओं को विकसित करने और वन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग ने नई पहल की है। प्रदेश में प्रस्तावित 30 से अधिक ईको टूरिज्म योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए विभाग अब पर्यटन विभाग के सूचीबद्ध कंसल्टेंट की मदद लेने की तैयारी कर रहा है। इस संबंध में मुख्य वन संरक्षक (CCF) ईको टूरिज्म ने पर्यटन सचिव को पत्र लिखकर कंसल्टेंट की सेवाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। वन विभाग का मानना है कि इन योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) पहले से तैयार हो जाने पर भविष्य में बजट और वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद उन्हें लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकेगी। साथ ही पर्यटन विभाग का सहयोग मिलने पर वन विभाग को डीपीआर तैयार कराने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन खर्च नहीं करने पड़ेंगे।
30 से अधिक योजनाओं की रूपरेखा तैयार
उत्तराखंड के विभिन्न वन क्षेत्रों में प्रकृति आधारित पर्यटन को विकसित करने की व्यापक संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वन विभाग का ईको टूरिज्म विंग प्रदेश में 30 से अधिक योजनाओं की रूपरेखा तैयार कर चुका है। इन योजनाओं के माध्यम से जंगलों और प्राकृतिक क्षेत्रों में पर्यटन सुविधाओं का विकास करने की योजना है। इसके तहत नेचर ट्रेल, जंगल सफारी, बर्ड वॉचिंग और प्रकृति के बीच पर्यटन से जुड़ी अन्य गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। इन गतिविधियों के विकसित होने से पर्यटकों को नए अनुभव मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी तैयार हो सकते हैं।
बजट की कमी बनी डीपीआर तैयार करने में चुनौती
किसी भी प्रस्तावित योजना को धरातल पर उतारने से पहले उसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना जरूरी होता है। डीपीआर में परियोजना की लागत, जरूरी सुविधाओं, संसाधनों और क्रियान्वयन से जुड़ी रूपरेखा तैयार की जाती है। इसके आधार पर ही संबंधित योजनाओं को सरकारी स्तर पर वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि, वन विभाग के ईको टूरिज्म विंग के सामने पर्याप्त बजट का अभाव एक बड़ी चुनौती है। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सभी प्रस्तावित योजनाओं की डीपीआर तैयार कराना विभाग के लिए आसान नहीं है। इसी समस्या को देखते हुए वन विभाग ने पर्यटन विभाग से सहयोग लेने का रास्ता चुना है।
पर्यटन विभाग के सूचीबद्ध कंसल्टेंट की ली जाएगी मदद
मुख्य वन संरक्षक (CCF) ईको टूरिज्म की ओर से पर्यटन सचिव को भेजे गए पत्र में विभाग के सूचीबद्ध कंसल्टेंट की सेवाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। यदि पर्यटन विभाग इस प्रस्ताव पर सहमति देता है तो उसके कंसल्टेंट वन विभाग की प्रस्तावित योजनाओं की डीपीआर तैयार करने में सहयोग कर सकेंगे। इससे वन विभाग को अलग से कंसल्टेंट नियुक्त करने और डीपीआर तैयार कराने के लिए अतिरिक्त बजट खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही योजनाओं की तैयारी पहले से पूरी होने पर भविष्य में केंद्र या राज्य सरकार से बजट उपलब्ध होने की स्थिति में उन्हें आगे बढ़ाने में आसानी होगी।
पर्यटन सचिव के जवाब का इंतजार
सीसीएफ ईको टूरिज्म पीके पात्रो ने बताया कि इस संबंध में पर्यटन सचिव को पत्र भेजा जा चुका है और अब उनके जवाब का इंतजार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पर्यटन विभाग वन विभाग की इस पहल में सहयोग करेगा, जिससे प्रस्तावित योजनाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता आसान हो सकेगा।
स्थानीय रोजगार और पर्यटन को मिल सकता है बढ़ावा
वन विभाग की प्रस्तावित योजनाएं केवल पर्यटन सुविधाओं के विकास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके माध्यम से स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर तैयार करने की भी संभावनाएं हैं। प्रकृति पर्यटन, जंगल सफारी, नेचर ट्रेल और बर्ड वॉचिंग जैसी गतिविधियों के विस्तार से स्थानीय स्तर पर पर्यटन आधारित सेवाओं की मांग बढ़ सकती है। अब इस प्रस्ताव पर पर्यटन विभाग की सहमति महत्वपूर्ण होगी। यदि विभाग की ओर से कंसल्टेंट की सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति मिलती है तो 30 से अधिक प्रस्तावित योजनाओं की डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। इससे उत्तराखंड में ईको टूरिज्म के विकास और वन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने की तैयारी को गति मिलने की उम्मीद है।