खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution) ने राशन कार्ड के नियमों में बदलाव कर रहा है, इसके तहत अब सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों के लिए तय किये गए मानक बदल जाएंगे। नए मानक का प्रारूप अब लगभग तैयार हो गया है, इसके लिए राज्य सरकारों के साथ बैठकों की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है।
नए प्रावधान के बारे में
देश में कई ऐसे लोग भी हैं जो फर्जी तरीके से राशन का लाभ उठा रहे हैं, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, इस समय देशभर में 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (National Food Security Act-NFSA) का लाभ उठा रहे हैं। इनमें कई लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, यहीं वजह है कि अब सरकार इसके नियमों में बदलाव करने जा रही है, नए मानक को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि इसमें किसी तरह की गड़बड़ न हो सके। राज्य सरकारों की तरफ से दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुये नए मानक तैयार किए जा रहे हैं जिसे जल्दी ही फाइनल कर दिए जाएंगे।
वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना
अब तक ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) योजना’ 32 राज्यों और यूटी में लागू हो चुकी है. करोड़ों लाभार्थी यानी एनएफएसए (NFSA) के तहत आने वाली 86 फीसदी आबादी इस योजना का लाभ ले रही है, प्रति माह करीब 1.5 करोड़ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर भी लाभ ले रहे हैं, सरकार लोगों की मदद के लिए फ्री राशन योजना को भी बढ़ा दी है।