मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
कैबिनेट ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी देते हुए संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम निर्धारण और परीक्षा संचालन व्यवस्था में बदलाव का फैसला लिया है।
उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए समान कार्य-समान वेतन की कटऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दी गई है। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने का निर्णय लिया गया। सरकार का दावा है कि उत्तराखंड की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को भी मंजूरी दी गई है। इस प्रतियोगिता में करीब 50 अंतरराष्ट्रीय कारों के शामिल होने की संभावना जताई गई है।
चारधाम यात्रा में संचालित घोड़ा-खच्चरों के लिए सरकार ने बीमा सहायता देने का फैसला लिया है। इसके तहत 5 प्रतिशत बीमा दर के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके अलावा कारागार नियमावली में संशोधन, कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को मंजूरी, कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में नई योजनाओं को स्वीकृति तथा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को भर्ती प्रक्रिया में राहत देने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य के शिक्षा, पर्यटन, कृषि, पशुपालन और रोजगार क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।