मुख्य सचिव ने दिए जनवरी 2026 से प्रत्येक माह स्टेट प्रगति बैठक शुरू करने के निर्देश

PARVAT SANKALP NEWS

मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की पीएम प्रगति योजना की समीक्षा

मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में पीएम प्रगति के अंतर्गत योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में पीएम प्रगति की तर्ज पर *स्टेट प्रगति* शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि हर महीने एक दिन निर्धारित किया जाए, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की प्रमुख तथा अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की जाए। उन्होंने जनवरी, 2026 में स्टेट प्रगति की पहली बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए।

 पीएमश्री योजना के अंतर्गत निर्देश

मुख्य सचिव ने पीएमश्री योजना के तहत चिन्हित स्कूलों में कंप्यूटर/सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (आईसीटी लैब), स्मार्ट क्लासेस, और लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं को शीघ्र स्थापित करने के निर्देश दिए। इसके लिए ईएफसी/डीएफसी सहित अन्य कार्यों को मार्च तक पूरा करने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि समय पर कार्य पूर्ण कराने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित किए जाएं और नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए।

 टिंकरिंग लैब की स्थापना

मुख्य सचिव ने अटल टिंकरिंग लैब के समान, राज्य फंड से भी विद्यालयों में टिंकरिंग लैब स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन लैब में ऐसे नवाचारी और जिज्ञासु प्रवृत्ति के अध्यापकों को नियुक्त किया जाए, जो बच्चों की छिपी प्रतिभा को निखार सकें और उन्हें नवोन्मेषी बना सकें। प्रारंभ में 10-12 स्कूलों को तैयार कर नवोन्मेषी प्रोटोटाइप मॉडल विकसित करने की योजना बनाई जाए, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें।

 खेल के मैदान की व्यवस्था

मुख्य सचिव ने कहा कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में खेल का मैदान उपलब्ध नहीं है, उनके लिए आस-पास खेल के मैदान की व्यवस्था की जाए। इसके लिए जिलाधिकारियों को क्षेत्रीय राजस्व अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने का निर्देश दिया गया। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों से प्रो-एक्टिव होकर कार्य करने की अपेक्षा की।

 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की समीक्षा

सहकारिता विभाग के अंतर्गत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की समीक्षा के दौरान, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने ऋण समितियों का ऑन-सिस्टम ऑडिट और डे-एंड क्लोजर को 100 प्रतिशत लागू करने में तेजी लाने की बात कही।

इस अवसर पर सचिव श्री धीराज सिंह गर्ब्याल, अपर सचिव एवं निबंधक सहकारिता श्री मेहरबान सिंह, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *