Town Planner Department – Parvat Sankalp News

PARVAT SANKALP NEWS मुख्य सचिव ने कहा कि नागरिक केंद्रित सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाना आवश्यक है। उन्होंने आईटीडीए को निर्देशित किया कि आरटीएस और नॉन…

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सरकार ने अवैध कॉलोनियों के वैधकरण की प्रक्रिया शुरू की, नगर परिषद ने 33 कॉलोनियों का सर्वे पूरा किया

मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने गुरुवार को सचिवालय में सेवा का अधिकार के अंतर्गत सेवाओं की समीक्षा की।

आईटीडीए बनेगा आईटी सेवाओं के लिए सिंगल नोडल एजेंसी

मुख्यमंत्री की पहल पर राज्यभर में ‘‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’’ अभियान का शुभारंभ

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