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PARVAT SANKALP NEWS मुख्य सचिव ने कहा कि नागरिक केंद्रित सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाना आवश्यक है। उन्होंने आईटीडीए को निर्देशित किया कि आरटीएस और नॉन…

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गोल्डन फारेस्ट संपत्ति की नीलामी की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया एक और कदम, अफसरों में खलबली की स्थिति

मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने गुरुवार को सचिवालय में सेवा का अधिकार के अंतर्गत सेवाओं की समीक्षा की।

आईटीडीए बनेगा आईटी सेवाओं के लिए सिंगल नोडल एजेंसी

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