दिल्ली MCD एक्शन मोड में: अफसरों को फटकार, पार्किंग नियमों में बदलाव की तैयारी
चांदनी चौक पार्किंग घोटाला: तय शुल्क से पांच गुना वसूली पर MCD सख्त, निरीक्षण शुरू
दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में पार्किंग स्थलों पर तय दरों से पांच गुना अधिक शुल्क वसूलने की दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित होने के बाद नगर निगम (MCD) हरकत में आ गया है। MCD आयुक्त अश्वनी कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सोमवार को लाभकारी परियोजना विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
पार्किंग स्थलों पर औचक निरीक्षण
आयुक्त के निर्देश पर एमसीडी की टीम ने परेड ग्राउंड, चर्च मिशन रोड, दंगल मैदान और लाल किले के सामने स्थित पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया। इन स्थलों पर नियमों के उल्लंघन को लेकर रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसके आधार पर संबंधित ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सूत्रों के मुताबिक बैठक में आयुक्त ने लाभकारी परियोजना विभाग के उपायुक्त मोहित बंसल सहित अन्य अधिकारियों को फटकार लगाई और सभी क्षेत्रीय निरीक्षकों से अपनी-अपनी पार्किंगों के निरीक्षण की रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराने को कहा।
महापौर व नेताओं की सख्त चेतावनी
दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि उन्होंने लाभकारी परियोजना विभाग के उपायुक्त और अतिरिक्त आयुक्त को औचक निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वे स्वयं भी पार्किंग स्थलों का निरीक्षण करेंगे, ताकि नागरिकों की शिकायतों का समाधान हो सके।
इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नेता मुकेश गोयल ने भी बयान जारी कर कहा कि बेलगाम पार्किंग माफिया पर लगाम लगाई जानी चाहिए और तय शुल्क से अधिक वसूली पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
बदले जाएंगे पार्किंग टेंडर के नियम
नगर निगम ने अब पार्किंग संचालन से जुड़ी नीतियों की समीक्षा शुरू कर दी है। निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, वर्तमान में पार्किंग ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई के नियम बेहद लचीले हैं। कई टेंडरों में अधिकतम 20 से 25 हजार रुपये तक के ही जुर्माने का प्रावधान है।
अब निगम इन शर्तों की समीक्षा कर रहा है। पूर्वकालिक तीनों नगर निगमों में टेंडर नियम अलग-अलग थे, जिन्हें統िक रूप दिया जाएगा और दंड प्रक्रिया को सख्त बनाया जाएगा।
आयुक्त अश्वनी कुमार ने स्पष्ट किया:
“लाभकारी परियोजना सेल को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करें और व्यवस्था में तत्काल सुधार लाया जाए।”
