उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से जुड़ा उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित आलीशान भवन एक बार फिर चर्चा में है। भवन के निर्माण में स्वीकृत नक्शा और जरूरी विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) नहीं लिए जाने के आरोपों के बाद बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) की कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि भवन को नियमित कराने के लिए करीब दो साल पहले कंपाउंडिंग का आवेदन किया गया था, लेकिन अब तक जरूरी दस्तावेज और निर्धारित शुल्क जमा नहीं कराए गए हैं। ऐसे में प्राधिकरण आवेदन निरस्त करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यदि कंपाउंडिंग आवेदन खारिज होता है और आगे की नियमानुसार कार्रवाई में भवन अवैध पाया जाता है, तो उसे ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि, फिलहाल भवन पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई को अंतिम रूप से तय नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में प्राधिकरण की आगे की कार्रवाई और संबंधित पक्ष का जवाब महत्वपूर्ण होगा।
इज्जतनगर में स्थित भवन को लेकर फिर उठा विवाद
रेखा आर्य से जुड़ा यह आलीशान भवन उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इज्जतनगर क्षेत्र में स्थित बताया जा रहा है। भवन को लेकर पहले भी विवाद सामने आ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू अपनी पत्नी के लिए बनवा रहे थे। दोनों के बीच हुए विवाद के बाद यह मामला राजनीतिक चर्चा का विषय भी बना था। गिरधारी लाल साहू की गिरफ्तारी के बाद भी यह संपत्ति एक बार फिर सुर्खियों में आई। अब भवन के निर्माण और उसे नियमित कराने की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर बरेली विकास प्राधिकरण की कार्रवाई चर्चा में है।
बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण का आरोप
बरेली विकास प्राधिकरण की जांच के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार, संबंधित भवन का निर्माण स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के बिना कराया गया था। इसके बाद वर्ष 2024 में निर्माण को नियमों के तहत नियमित कराने के लिए कंपाउंडिंग का आवेदन प्रस्तुत किया गया। कंपाउंडिंग प्रक्रिया के तहत निर्माण को निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुरूप नियमित कराने के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करना आवश्यक होता है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले में अनिवार्य पांच विभागों से संबंधित NOC अब तक जमा नहीं कराई गई हैं। इसके अलावा निर्धारित कंपाउंडिंग शुल्क का भुगतान भी नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि आवेदन के करीब दो साल बाद भी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं हो सकी हैं। इसी आधार पर BDA अब आवेदन पर आगे निर्णय लेने की तैयारी कर रहा है।
जमीन के अलग-अलग गाटा नंबरों को लेकर भी जानकारी सामने आई
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिस जमीन पर यह भवन बना है, उसे अलग-अलग गाटा नंबरों के तहत कई लोगों के नाम पर खरीदा गया था। इनमें रेखा आर्य के नाम पर पंजीकृत करीब 3,300 वर्ग मीटर का एक भूखंड भी शामिल बताया गया है। इस संपत्ति से जुड़े जमीन के दस्तावेज और निर्माण की स्वीकृति का मामला अब प्राधिकरण की जांच एवं नियामकीय प्रक्रिया के दायरे में है। भवन के निर्माण से संबंधित सभी जरूरी अनुमतियों और दस्तावेजों की स्थिति इस मामले में अहम मानी जा रही है।
BDA ने जारी किया नोटिस, जवाब के लिए दिया गया समय
मीडिया रिपोर्ट्स में BDA सचिव हिमांशु गुप्ता के हवाले से बताया गया है कि आवेदक को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। प्राधिकरण की ओर से संबंधित पक्ष से निर्धारित समय के भीतर संतोषजनक जवाब और जरूरी NOC उपलब्ध कराने को कहा गया है। यदि तय समयसीमा में आवश्यक दस्तावेज और जवाब नहीं मिलते हैं, तो कंपाउंडिंग आवेदन निरस्त किया जा सकता है। इसके बाद भवन मालिक को नियमानुसार नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आवेदन खारिज होने पर आगे बढ़ सकती है ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू कंपाउंडिंग आवेदन पर BDA का अंतिम निर्णय है। यदि आवेदन निरस्त होता है और भवन को नियमित करने का कोई वैध रास्ता नहीं बचता है, तो प्राधिकरण भवन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है। इसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। फिलहाल भवन को गिराने का अंतिम आदेश जारी होने की पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है। ऐसे में आगे की स्थिति BDA के निर्णय, संबंधित पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।