देहरादून: उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी सुनिश्चित करियर प्रगति (ACP) व्यवस्था बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। लंबे समय से पदोन्नति के अवसर सीमित होने और शासन स्तर पर मांग के समाधान को लेकर ठोस पहल नहीं होने से कर्मचारी संगठनों में नाराजगी बढ़ रही है। इसी क्रम में 27 नवंबर को राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में विशाल महारैली आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेशभर के हजारों कर्मचारियों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है।एसीपी बहाली संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में कर्मचारी अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर लामबंद हो रहे हैं। आंदोलन से जुड़े कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही पुरानी एसीपी व्यवस्था बहाल करने की दिशा में सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय तक पदोन्नति से वंचित रहने के कारण उन्हें आर्थिक और सेवा संबंधी नुकसान उठाना पड़ रहा है, ऐसे में पुरानी एसीपी व्यवस्था की बहाली जरूरी है।
पदोन्नति के सीमित अवसरों से कर्मचारियों में नाराजगी
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि प्रदेश के कई विभागों में पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में कर्मचारी वर्षों तक एक ही पद पर काम करने को मजबूर रहते हैं और उनकी सेवा अवधि बढ़ने के बावजूद पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाता। अर्थ एवं संख्या विभाग का उदाहरण देते हुए कर्मचारियों का कहना है कि यहां परास्नातक योग्यता और लोक सेवा आयोग की कठिन चयन प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती होती है। इसके बावजूद विभाग के लगभग 80 प्रतिशत कर्मचारी पूरी सेवाकाल में केवल एक पदोन्नति प्राप्त कर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कर्मचारियों के अनुसार, पहले 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा पूरी होने पर यदि नियमित पदोन्नति नहीं मिलती थी, तो उन्हें सुनिश्चित करियर प्रगति यानी एसीपी के तहत अगला वेतनमान प्रदान किया जाता था। इससे लंबे समय तक एक ही पद पर कार्यरत रहने वाले कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलता था और पदोन्नति नहीं होने की स्थिति में वेतन संबंधी नुकसान कुछ हद तक पूरा हो जाता था।
25-30 साल सेवा के बाद भी सीमित वेतन स्तर पर सेवानिवृत्ति
कर्मचारी संगठनों का दावा है कि पुरानी एसीपी व्यवस्था समाप्त होने के बाद कई कर्मचारियों के सामने वेतन वृद्धि और करियर प्रगति को लेकर गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। उनका कहना है कि लेवल-6 यानी 4200 ग्रेड पे पर भर्ती होने वाले कर्मचारी को 25 से 30 साल की सेवा के बाद भी केवल लेवल-8 यानी 4800 ग्रेड पे तक पहुंचने का अवसर मिल पा रहा है। नियमित पदोन्नति के सीमित अवसरों के कारण कर्मचारियों को अपने पूरे सेवाकाल में अपेक्षित आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है। कर्मचारी नेताओं का तर्क है कि जब भर्ती उच्च शैक्षणिक योग्यता और कठिन चयन प्रक्रिया के आधार पर होती है, तो लंबे सेवाकाल के दौरान करियर प्रगति के अवसर भी सुनिश्चित किए जाने चाहिए। इसी वजह से पुरानी एसीपी व्यवस्था की बहाली को कर्मचारी अपनी प्रमुख मांग बना रहे हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी बैठक नहीं होने का आरोप
एसीपी बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में मुख्यमंत्री के सचिव विनय शंकर पांडेय और कार्मिक सचिव शैलेश बगोली से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा था। प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों को बताया कि 5 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर इस मामले का समाधान निकालने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए थे। कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी अब तक शासन स्तर पर कोई बैठक आयोजित नहीं की गई और न ही मांग के समाधान को लेकर कोई ठोस पहल सामने आई है। शासन स्तर पर कार्रवाई में देरी को लेकर कर्मचारी संगठनों में नाराजगी बढ़ रही है। उनका कहना है कि इस मुद्दे पर पहले भी कई बार शासन का ध्यान आकर्षित कराया जा चुका है, लेकिन अब तक अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। इसी कारण कर्मचारियों ने आंदोलन के माध्यम से अपनी मांग को मजबूती से उठाने का निर्णय लिया है।
सरकारी कार्यालयों और निदेशालयों में जनसंपर्क अभियान तेज
27 नवंबर को प्रस्तावित महारैली को सफल बनाने के लिए राजधानी देहरादून के विभिन्न सरकारी कार्यालयों और निदेशालयों में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। कर्मचारी नेता कार्यालयों में पहुंचकर गेट मीटिंग कर रहे हैं और कर्मचारियों को आंदोलन की मांगों तथा महारैली की जानकारी दे रहे हैं। कोषागार निदेशालय, खाद्य आपूर्ति विभाग, सूचना विभाग और किसान भवन सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों में गेट मीटिंग आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों के माध्यम से कर्मचारियों को एकजुट करने और महारैली में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। सूचना विभाग कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष कैलाश रावत समेत विभिन्न कर्मचारी नेताओं ने आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है। संगठन के पदाधिकारी कर्मचारियों से आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की अपील कर रहे हैं।
परेड ग्राउंड में जुटने की अपील
एसीपी बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष धीरज गुप्ता, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष अरुण पांडेय, महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट और अन्य कर्मचारी प्रतिनिधि लगातार विभिन्न विभागों में संपर्क अभियान चला रहे हैं। कर्मचारी नेताओं ने प्रदेशभर के कर्मचारियों से 27 नवंबर को अपने-अपने कार्यालयों से निकलकर देहरादून के परेड ग्राउंड पहुंचने की अपील की है। उनका कहना है कि महारैली के माध्यम से सरकार तक कर्मचारियों की एकजुटता और पुरानी एसीपी व्यवस्था बहाल करने की मांग को प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाएगा।
सरकार के फैसले पर टिकी कर्मचारियों की निगाहें
पुरानी एसीपी व्यवस्था की बहाली को लेकर प्रस्तावित महारैली से पहले कर्मचारी संगठनों ने सरकार से सकारात्मक निर्णय लेने की अपेक्षा जताई है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांग का समाधान वार्ता और शासन स्तर पर निर्णय के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन यदि लंबे समय तक कोई पहल नहीं हुई तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। अब 27 नवंबर को प्रस्तावित महारैली के जरिए कर्मचारी अपनी मांग को किस स्तर तक प्रभावी ढंग से उठा पाते हैं और इससे पहले शासन की ओर से वार्ता या समाधान की कोई पहल होती है या नहीं, इस पर कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों की निगाहें टिकी हुई हैं।