उत्तराखंड वन विभाग में कैम्पा (CAMPA) के तहत संचालित विकास कार्यों और वित्तीय प्रगति में अपेक्षित तेजी नहीं आने पर शासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु ने मंगलवार को सचिवालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर सर्किलवार वित्तीय प्रगति की समीक्षा की। बजट उपलब्ध होने के बावजूद कई क्षेत्रों में खर्च की रफ्तार धीमी मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया कि योजनाओं के लिए बजट उपलब्ध कराने के बाद भी यदि कार्यों में तेजी नहीं आती और निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति नहीं होती है, तो संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। उन्होंने वित्तीय प्रगति में पिछड़ रहे वन सर्किलों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने और बजट खर्च नहीं होने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करने को कहा। समीक्षा बैठक में पीसीसीएफ (HoFF) कपिल लाल, कैम्पा के सीईओ बी.के. गांगटे, वन निगम की एमडी नीना ग्रेवाल, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, वित्तीय प्रबंधक सुरेंद्र मेहरा समेत वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
पिछले तीन वर्षों के बजट और खर्च का पूरा हिसाब मांगा
बैठक के दौरान प्रमुख सचिव ने कैम्पा के तहत पिछले तीन वर्षों में प्राप्त बजट और उसके उपयोग का साल-दर-साल विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस रिपोर्ट के माध्यम से यह आकलन किया जाएगा कि प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई और उसके सापेक्ष कितने कार्य धरातल पर पूरे हुए। सर्किलवार वित्तीय प्रगति की समीक्षा में कम खर्च वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। संबंधित अधिकारियों को बजट खर्च करने की धीमी गति के कारणों, कार्यों की स्थिति और सामने आ रही बाधाओं का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध कराना होगा। प्रमुख सचिव ने इस वित्तीय समीक्षा को आगामी कार्ययोजना से जोड़ते हुए अगले पांच वर्षों के लिए ठोस और व्यावहारिक एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। योजना में कार्यों की प्राथमिकता, बजट का उपयोग, समयसीमा और प्रगति की निगरानी जैसे पहलुओं को शामिल किया जाएगा।
वनाग्नि रोकथाम के लिए फायर लाइन का नया वर्क प्लान
उत्तराखंड में गर्मियों के दौरान वनाग्नि की घटनाएं वन विभाग के सामने बड़ी चुनौती रहती हैं। बैठक में वनाग्नि की रोकथाम और जंगलों को आग से सुरक्षित रखने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप फायर लाइन से संबंधित नया वर्क प्लान जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कैम्पा बजट के माध्यम से वनाग्नि नियंत्रण और रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों का मदवार विवरण मांगा गया। इस रिपोर्ट में वनाग्नि रोकथाम के लिए निर्धारित बजट, विभिन्न मदों में किए गए खर्च और प्रस्तावित कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि तैयारियों की स्थिति का स्पष्ट आकलन किया जा सके।
पौधारोपण, नर्सरी और जल-मृदा संरक्षण कार्यों की समीक्षा
वन विभाग की नर्सरी और पौधारोपण कार्यों के रखरखाव को लेकर भी प्रमुख सचिव ने विस्तृत जानकारी मांगी। उन्होंने किसी भी दो वन प्रभागों में संचालित नर्सरी और पौधारोपण के रखरखाव से संबंधित कार्यों का पूरा विवरण प्रस्तुत करने को कहा। इसके अलावा मिट्टी एवं जल संरक्षण (SMC) के तहत किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति का आकलन करने के लिए दो स्ट्रीम, एक नदी और दो नई स्ट्रीम का सैंपल डेटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इन आंकड़ों के माध्यम से जल एवं मृदा संरक्षण कार्यों की वास्तविक स्थिति, उनके प्रभाव और आगे किए जाने वाले सुधारों का मूल्यांकन किया जाएगा।
ट्रांजिट रेस्क्यू सेंटर का निर्माण अनुमतियां मिलते ही शुरू करने के निर्देश
बैठक में ट्रांजिट रेस्क्यू सेंटर के निर्माण की स्थिति पर भी चर्चा हुई। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि आवश्यक अनुमतियां प्राप्त होते ही निर्माण कार्य तत्काल शुरू किया जाए। इस परियोजना से संबंधित सभी प्रक्रियाओं और वर्तमान स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट अगले सप्ताह तक प्रस्तुत करने को कहा गया है, ताकि निर्माण कार्य में देरी के कारणों और आगे की कार्ययोजना की समीक्षा की जा सके।
वन विकास निगम की आय और खर्च का भी लिया गया हिसाब
बैठक में वन विकास निगम की योजनाओं और वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय की समीक्षा भी की गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि राज्य सेक्टर योजना के अंतर्गत शासन से निगम को 236.05 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 144.63 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। निगम की आय बढ़ाने और कार्यों में तेजी लाने के लिए तराई क्षेत्र के विभिन्न डिवीजनों के वर्क प्लान की स्थिति का समेकित विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इसके माध्यम से क्षेत्रवार कार्यों, उनकी प्रगति और आय बढ़ाने की संभावनाओं का आकलन किया जाएगा। राज्य पोषित पूंजीगत योजना के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत बजट के उपयोग को लेकर दो नए प्रोजेक्ट प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।
यमकेश्वर मोटर मार्ग और चौरासी कुटिया के कार्यों पर फोकस
पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र में कोड़िया-किमसार-गंगा भोगपुर मोटर मार्ग से संबंधित वन कार्यों के लिए बची हुई किस्त जल्द मांगने के निर्देश दिए गए। संबंधित कार्यों में वित्तीय प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। वहीं गोहरी रेंज में चौरासी कुटिया के पुनरोद्धार कार्यों की समीक्षा के लिए अगले सप्ताह अलग से बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में परियोजना की वर्तमान स्थिति, प्रस्तावित कार्यों और आगे की प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी।
वन सुरक्षा, वनीकरण और इको-टूरिज्म को जोड़कर बनेगी योजना
प्रमुख सचिव ने वन सुरक्षा और वनीकरण से संबंधित कार्यों को अलग-अलग संचालित करने के बजाय एक समन्वित कार्ययोजना के तहत आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इसके लिए विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के निर्देश दिए गए। इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लोकार्ट से बिनसर महादेव तक ट्रेक रूट विकसित करने, कैंपिंग साइट तैयार करने और पक्षी पर्यटन से संबंधित प्रस्तावों पर तत्काल काम शुरू करने को कहा गया है। इन प्रस्तावों की टेंटेटिव रिपोर्ट 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। योजना के तहत पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने के साथ वन क्षेत्रों के संरक्षण और स्थानीय स्तर पर पर्यटन से जुड़े अवसरों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
मानव-वन्यजीव संघर्ष में राहत राशि बढ़ाने पर विचार
उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को देखते हुए पीड़ितों को दी जाने वाली राहत राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। प्रमुख सचिव ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बढ़ाई गई आपदा राहत राशि से संबंधित नियमों का परीक्षण करने और राज्य में भी मुआवजा बढ़ाने की संभावनाओं पर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इस संबंध में वर्तमान राहत व्यवस्था, केंद्र के नए प्रावधानों और राज्य स्तर पर संभावित बदलावों का आकलन किया जाएगा।
U-PREPARE परियोजना, पिरूल संग्रहण और खनन पर निर्देश
विश्व बैंक पोषित U-PREPARE परियोजना को लेकर प्रमुख सचिव ने दो दिन के भीतर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए, ताकि परियोजना से संबंधित कार्यों और समन्वय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। चीड़ के पिरूल यानी पाइन नीडल्स के संग्रहण को लेकर भी इस सप्ताह के अंत तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें पिरूल संग्रहण से संबंधित कार्यों, उपलब्ध व्यवस्थाओं और आगे की योजना का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में खनन कार्यों के लिए ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन आरओ’ प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। इस प्रस्ताव के माध्यम से जिलेवार खनन कार्यों से संबंधित वन विभाग की प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने पर विचार किया जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं की वित्तीय और भौतिक प्रगति में सुधार लाया जाए, निर्धारित समयसीमा के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और बजट के उपयोग से संबंधित मामलों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।