देहरादून: उत्तराखंड को वर्ष 2050 तक देश का आदर्श एवं विकसित हिमालयी राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ प्रदेश सरकार ने दीर्घकालिक विकास का व्यापक रोडमैप तैयार किया है। राज्य गठन के 50 वर्ष पूरे होने पर 2050 में उत्तराखंड अपनी स्वर्ण जयंती मनाएगा। इसी ऐतिहासिक पड़ाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और आधारभूत विकास को नई दिशा देने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सरकार का फोकस प्रदेश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और आधुनिक तकनीक के माध्यम से शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर रहेगा। मुख्यमंत्री के सलाहकार (सेतु आयोग अवस्थापना विकास) एवं पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल ने ‘विकसित उत्तराखंड विजन’ की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश को वर्ष 2050 तक विकसित राज्य बनाने की दिशा में दीर्घकालिक योजना तैयार की गई है। इस विजन के माध्यम से उत्तराखंड की विकास यात्रा को नई गति देने और आने वाले वर्षों में प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में व्यापक बदलाव लाने का लक्ष्य रखा गया है। विकसित उत्तराखंड विजन में छह प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इनमें अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, सामाजिक विकास, वन एवं पर्यावरण संरक्षण, बुनियादी ढांचा, स्थानीय निकायों को मजबूत बनाना और तकनीक आधारित बेहतर शासन व्यवस्था शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही उन्हें धरातल पर लागू करने के लिए कार्ययोजना भी तैयार की गई है।
अर्थव्यवस्था को 28.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य
विकसित उत्तराखंड विजन के तहत राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और प्रदेश की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को वर्तमान 3.48 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 28.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना चाहती है। इसके साथ ही प्रति व्यक्ति आय में भी बड़ी वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान 2.94 लाख रुपये की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर 20.4 लाख रुपये तक पहुंचाने की योजना है। इन आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उद्योग, निवेश, पर्यटन, स्थानीय उत्पादों और स्वरोजगार से जुड़े क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा।सरकार का प्रयास है कि आर्थिक विकास का लाभ प्रदेश के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक भी पहुंचे और स्थानीय स्तर पर लोगों के लिए आजीविका के स्थायी अवसर विकसित हों।
एमएसएमई के माध्यम से 22.11 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर
प्रदेश में रोजगार सृजन को विकसित उत्तराखंड विजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए छोटे एवं मझोले उद्योगों यानी एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। इस क्षेत्र के विस्तार के माध्यम से लगभग 22.11 लाख नए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने, उद्योगों के विस्तार और युवाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने पर जोर रहेगा। पर्यटन क्षेत्र को भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बनाने की योजना है। उत्तराखंड में आने वाले कुल पर्यटकों की संख्या को ढाई गुना बढ़ाने तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या में दस गुना वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन के विस्तार से होटल, होमस्टे, परिवहन, स्थानीय हस्तशिल्प, धार्मिक पर्यटन और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने की संभावनाओं पर काम किया जाएगा।
शिक्षा व्यवस्था में बदलाव, ड्रॉपआउट दर शून्य करने का लक्ष्य
सामाजिक विकास के अंतर्गत शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। सरकार का लक्ष्य कक्षा एक से लेकर कक्षा 12 तक विद्यार्थियों की पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को शून्य करना है। इसके लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा। उच्च शिक्षा और कौशल विकास को रोजगार से जोड़ने की दिशा में भी बड़े लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कॉलेजों में 87 प्रतिशत तक रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। वहीं पॉलिटेक्निक संस्थानों में 90 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्लेसमेंट दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकसित करने के प्रयासों को इस विजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और 4.5 लाख लखपति दीदी तैयार करने का संकल्प
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और आम जनता को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य में 26 आयुष उत्कर्ष केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन केंद्रों के माध्यम से आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में काम किया जाएगा। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को भी विकसित उत्तराखंड विजन में विशेष स्थान दिया गया है। प्रदेश में 4.5 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए महिलाओं को स्वरोजगार, स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय उत्पादों, उद्यमिता और आय बढ़ाने वाली गतिविधियों से जोड़ने पर जोर रहेगा।महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ने से परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिलने की उम्मीद है।
जलस्रोतों और नदियों के पुनर्जीवन पर विशेष जोर
उत्तराखंड की पहचान हिमालय, जंगलों, नदियों और प्राकृतिक जलस्रोतों से है। विकसित उत्तराखंड विजन में आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के पुनर्जीवन को भी महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी गई है। योजना के तहत प्रदेश के 10,500 जलस्रोतों, 5,000 प्राकृतिक धाराओं और 56 नदियों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जल संरक्षण, प्राकृतिक जलस्रोतों की बहाली और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। इस लक्ष्य के माध्यम से जल संकट से प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्धता बेहतर करने, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने पर जोर रहेगा।
55,414 किलोमीटर सड़क नेटवर्क और 29 नए हेलीपोर्ट-हेलीपैड
प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सड़क, परिवहन और हवाई संपर्क सुविधाओं का व्यापक विस्तार प्रस्तावित है। विकसित उत्तराखंड विजन के तहत 55,414 किलोमीटर लंबी सड़कों का नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही प्रदेश में 29 नए हेलीपोर्ट और हेलीपैड बनाए जाने की योजना है। इससे दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर करने, पर्यटन को बढ़ावा देने और आवश्यकता पड़ने पर आपातकालीन सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है। सड़क और हवाई संपर्क सुविधाओं के विस्तार से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने, स्थानीय लोगों की आवाजाही आसान बनाने तथा आर्थिक गतिविधियों को गति देने पर जोर रहेगा।
22 हजार मेगावाट ऊर्जा क्षमता विकसित करने की योजना
ऊर्जा क्षेत्र में भी प्रदेश की जरूरतों और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बड़े लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। राज्य में 22 हजार मेगावाट ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा क्षमता में विस्तार के साथ प्रदेश की बिजली संबंधी जरूरतों को पूरा करने, विकास परियोजनाओं को ऊर्जा उपलब्ध कराने और ऊर्जा क्षेत्र को आर्थिक विकास से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जाएगा।
शहरों में 24 घंटे पेयजल और डिजिटल शासन व्यवस्था
शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए शहरों में परिवारों को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने और नागरिकों को सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी सेवाओं को पूरी तरह पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस बनाने की योजना है। डिजिटल तकनीक के माध्यम से सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देने पर जोर रहेगा। तकनीक आधारित शासन व्यवस्था विकसित होने से सरकारी सेवाओं की उपलब्धता अधिक सुगम बनाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिक स्वरूप देने का लक्ष्य रखा गया है।
स्वर्ण जयंती तक विकसित हिमालयी राज्य बनाने की दिशा में रोडमैप
वर्ष 2050 में उत्तराखंड राज्य गठन के 50 वर्ष पूरे करेगा। इसी स्वर्ण जयंती वर्ष तक प्रदेश को एक आदर्श और विकसित हिमालयी राज्य के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना के साथ सरकार ने विकसित उत्तराखंड विजन तैयार किया है। इस विजन में आर्थिक समृद्धि, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, पर्यावरण संरक्षण, सड़क एवं हवाई संपर्क, ऊर्जा, पेयजल और डिजिटल शासन जैसे क्षेत्रों को एक साथ आगे बढ़ाने की योजना बनाई गई है। अब इन निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से धरातल पर लागू करना और विकास का लाभ प्रदेश के सभी क्षेत्रों तक पहुंचाना इस दीर्घकालिक रोडमैप की महत्वपूर्ण चुनौती और प्राथमिकता होगी।