देहरादून: उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने और आपातकालीन परिस्थितियों में विभिन्न विभागों की तत्परता परखने के लिए 28 नवंबर को राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता की वर्षगांठ के अवसर पर आपदा प्रबंधन दिवस के तहत प्रदेश के सभी 13 जनपदों में यह व्यापक अभ्यास किया जाएगा। राज्य स्तर से लेकर तहसील स्तर तक आयोजित होने वाली इस मॉक ड्रिल में लगभग 250 से 300 स्थानों पर एक साथ अलग-अलग आपदाओं और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने का अभ्यास किया जाएगा। उत्तराखंड में पहली बार इतने बड़े स्तर पर एक साथ मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। मॉक ड्रिल की तैयारियों को अंतिम रूप देने और सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से मंगलवार को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में ओरिएंटेशन एवं कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों, सभी जनपदों के प्रतिनिधियों और संबंधित एजेंसियों ने प्रतिभाग किया। बैठक के दौरान मॉक ड्रिल की तैयारियों, विभागों की जिम्मेदारियों, संसाधनों की उपलब्धता और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया देने की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।
25 से 28 नवंबर तक होंगे आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यक्रम
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इसी क्रम में 25 नवंबर से 28 नवंबर तक प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य आमजन, स्थानीय समुदायों, प्रशासन और विभिन्न सरकारी विभागों की आपदा से निपटने की क्षमता को मजबूत करना है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य तेजी से और प्रभावी ढंग से संचालित किए जा सकें।उन्होंने बताया कि कार्यक्रमों की शुरुआत 25 नवंबर को सभी जनपदों में टेबल टॉप एक्सरसाइज से होगी। इस अभ्यास के दौरान विभिन्न संभावित आपदा परिदृश्यों को सामने रखकर संबंधित विभाग अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों का आकलन करेंगे। इसमें उपलब्ध संसाधनों, आपातकालीन संचार व्यवस्था, राहत एवं बचाव कार्यों और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की प्रक्रिया का अभ्यास किया जाएगा। इसके बाद 28 नवंबर को प्रदेश के लगभग 250 से 300 स्थानों पर एक साथ मॉक ड्रिल आयोजित होगी। इस दौरान वास्तविक आपदा जैसी परिस्थितियां तैयार कर विभिन्न स्तरों पर राहत और बचाव अभियान चलाने का अभ्यास किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह परखना है कि आपदा के समय प्रशासन, बचाव दल और अन्य संबंधित एजेंसियां किस तरह आपसी तालमेल के साथ त्वरित कार्रवाई कर सकती हैं।
भूकंप से लेकर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड तक पर होगा अभ्यास
उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल में कई तरह के संभावित आपदा परिदृश्य शामिल किए गए हैं। इनमें ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF), बादल फटना, अचानक बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन और अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का अभ्यास किया जाएगा। इसके अलावा नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ने, बाढ़ की स्थिति, जंगलों में आग लगने, टनल दुर्घटना, सड़क हादसे और बड़े पैमाने पर यात्रियों के फंसने जैसी परिस्थितियों को भी अभ्यास का हिस्सा बनाया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में हेली इमरजेंसी लैंडिंग, भवन ढहने, औद्योगिक दुर्घटना, आगजनी, डैम या जलाशय से अचानक पानी छोड़े जाने और विद्युत दुर्घटनाओं से संबंधित आपातकालीन स्थितियों का भी अभ्यास होगा। मॉक ड्रिल में रासायनिक दुर्घटनाओं और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भगदड़ जैसी घटनाओं से निपटने की तैयारियों को भी परखा जाएगा। इस तरह विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक और मानवजनित आपातकालीन परिस्थितियों को शामिल कर राहत एवं बचाव तंत्र की कार्यक्षमता का परीक्षण किया जाएगा।
सभी विभागों और एजेंसियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश
सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि मॉक ड्रिल को पूरी गंभीरता और निर्धारित कार्ययोजना के अनुरूप आयोजित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस व्यापक अभ्यास की सफलता के लिए सभी विभागों और एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी तथा आपसी समन्वय बेहद जरूरी है। मॉक ड्रिल में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), पुलिस, अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, पेयजल विभाग, विद्युत विभाग और नगर निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), एनसीसी, एनएसएस, आपदा मित्र, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इस व्यापक आयोजन के माध्यम से प्रदेश में आपदा प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं, विभागीय जिम्मेदारियों, संचार प्रणाली और राहत-बचाव अभियान की तैयारियों को परखा जाएगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी बढ़ाने और आपदा के समय सामूहिक रूप से प्रभावी प्रतिक्रिया देने की क्षमता विकसित करने पर भी जोर रहेगा।