AISA के राज्य सम्मेलन में नेहा बोरा ने BJP सरकार को घेरा, पर्यावरण से लेकर मतदाता सूची तक उठाए सवाल – Parvat Sankalp News

AISA के राज्य सम्मेलन में नेहा बोरा ने BJP सरकार को घेरा, पर्यावरण से लेकर मतदाता सूची तक उठाए सवाल

देहरादून: उत्तराखंड में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) का सातवां राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में शामिल होने के लिए संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा देहरादून पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश और देश से जुड़े कई मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीणों की सुरक्षा, महिला सुरक्षा, अंकिता भंडारी हत्याकांड, दलितों और मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा तथा मतदाता सूची से नाम हटाए जाने जैसे विषय उनके संबोधन के केंद्र में रहे। नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रही है और जनता से जुड़े गंभीर सवालों पर संतोषजनक जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सामने पर्यावरणीय चुनौतियों से लेकर सामाजिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों तक कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए।

पर्यावरणीय असंतुलन और पलायन पर सरकार से मांगा जवाब

नेहा बोरा ने उत्तराखंड में पर्यावरण की लगातार बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बारिश और पर्यावरणीय असंतुलन के कारण प्रदेश के कई गांव प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों को अपने घरों और पुश्तैनी गांवों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीणों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार से सवाल पूछे जाने के बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। नेहा बोरा के मुताबिक, उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय आबादी की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास से जुड़े फैसलों में स्थानीय लोगों की समस्याओं और उनके भविष्य को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

दलितों और मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा का मुद्दा उठाया

AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश में दलितों और मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा तथा नफरत के माहौल को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि देशभर में इन समुदायों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है और उत्तराखंड में भी इस तरह की घटनाओं को सामान्य बनाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी नागरिकों को समान अधिकार और सुरक्षा मिलनी चाहिए। किसी भी समुदाय के खिलाफ भेदभाव और हिंसा के मामलों पर सरकार को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए।

अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र कर महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल

नेहा बोरा ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अंकिता भंडारी हत्याकांड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए प्रदेशभर में लंबे समय से संघर्ष जारी है और पीड़ित परिवार भी लगातार न्याय की मांग कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले से जुड़े कई सवाल अब भी बने हुए हैं। साथ ही उन्होंने अंकिता के चरित्र पर सवाल उठाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि किसी पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियां स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। नेहा बोरा ने महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है।

मतदाता सूची से नाम हटाए जाने पर जताई चिंता

सम्मेलन के दौरान नेहा बोरा ने मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में लाखों आम मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। उनके अनुसार, कई मामलों में मतदाताओं की जानकारी के बिना ही फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के माध्यम से नाम हटाने या उनमें संशोधन की प्रक्रिया चलाई जा रही है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए कहा कि मतदान का अधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है। प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का अवसर मिलना चाहिए। नेहा बोरा ने कहा कि यदि किसी मतदाता को जानकारी दिए बिना उसका नाम मतदाता सूची से हटाया जाता है या उसमें बदलाव किया जाता है, तो इससे उसके लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की।

उत्तराखंड की मूल कल्पना से अलग हैं मौजूदा परिस्थितियां: नेहा बोरा

नेहा बोरा ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की कल्पना आंदोलन और लंबे संघर्षों के दौरान बेहतर भविष्य, अधिकारों और विकास की उम्मीदों के साथ की गई थी। लेकिन आज प्रदेश की परिस्थितियां उन अपेक्षाओं से अलग दिखाई दे रही हैं। उन्होंने प्रदेश की मौजूदा समस्याओं के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सरकार को पर्यावरण, ग्रामीणों की सुरक्षा, महिला सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और मताधिकार जैसे मुद्दों पर जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। AISA के सातवें राज्य सम्मेलन के दौरान उठाए गए इन मुद्दों के जरिए संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर अपनी बात रखी। उनके आरोपों और मांगों के बीच अब इन विषयों पर सरकार की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

 

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