उत्तराखंड की बेटी स्निग्धा तिवारी अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदेश और हिमालयी क्षेत्र के पर्यावरणीय मुद्दों को मजबूती से उठाने जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP-31 में वह पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार और जलवायु न्याय से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखेंगी। तुर्किये के अंताल्या में आयोजित हो रहे इस वैश्विक सम्मेलन में स्निग्धा तिवारी ग्लोबल ग्रीन्स के प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रतिभाग कर रही हैं। अल्मोड़ा की रहने वाली स्निग्धा तिवारी 17 नवंबर को सम्मेलन के ब्लू जोन में आयोजित होने वाले एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सत्र में वक्ता के रूप में शामिल होंगी। इस सत्र का विषय ‘एक-दूसरे और पृथ्वी की रक्षा: पर्यावरण संरक्षण के संघर्षों पर बढ़ते दमन का मुकाबला’ है। इसमें दुनिया के अलग-अलग देशों से आए पर्यावरण कार्यकर्ता, मानवाधिकार विशेषज्ञ, आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग हिस्सा लेंगे।
पर्यावरण संरक्षण के संघर्षों और कार्यकर्ताओं की चुनौतियों पर रखेंगी विचार
इस अंतरराष्ट्रीय सत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों के सामने बढ़ती चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। इसमें नागरिक स्वतंत्रताओं पर हो रहे हमलों, पर्यावरणीय आंदोलनों पर बढ़ते दबाव और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के अधिकारों जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। साथ ही, इन चुनौतियों के बीच अलग-अलग देशों और संगठनों के बीच अंतरराष्ट्रीय एकजुटता की भूमिका पर भी विचार-विमर्श होगा। स्निग्धा तिवारी इस मंच पर भारत के अनुभवों के साथ विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के लिए चल रहे संघर्षों की जानकारी साझा करेंगी। वह पर्यावरण से जुड़े मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर अपना पक्ष रखेंगी। उनके संबोधन में हिमालयी क्षेत्रों की संवेदनशील पारिस्थितिकी और विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों से जुड़े सवाल भी महत्वपूर्ण रहेंगे।
एक दशक से अधिक समय से मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय
स्निग्धा तिवारी पेशे से अधिवक्ता हैं और भारत में एक दशक से अधिक समय से मानवाधिकार तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वह ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क से भी जुड़ी हुई हैं। अपने कार्य के माध्यम से उन्होंने पर्यावरणीय मुद्दों को कानूनी और सामाजिक मंचों पर उठाने का प्रयास किया है। उनका विशेष जुड़ाव हिमालयी क्षेत्रों के संरक्षण, उच्च हिमालय में जलविद्युत परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों और इन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय समुदायों के अधिकारों से जुड़े विषयों के साथ रहा है। उन्होंने इन मुद्दों को कानूनी दृष्टिकोण से सामने रखते हुए पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकारों के बीच संबंधों को प्रमुखता से उठाया है।COP-31 में उनकी भागीदारी के माध्यम से भारत और उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों से जुड़े अनुभवों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा करने का अवसर मिलेगा। खास तौर पर यह चर्चा महत्वपूर्ण होगी कि पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी, उनके अधिकारों की सुरक्षा और पर्यावरण कार्यकर्ताओं की स्वतंत्रता किस तरह जुड़ी हुई है।
9 से 20 नवंबर तक तुर्किये के अंताल्या में हो रहा COP-31
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) का 31वां सम्मेलन यानी COP-31 का आयोजन 9 से 20 नवंबर 2026 तक तुर्किये के अंताल्या शहर में किया जा रहा है। इस वैश्विक सम्मेलन में लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता, वैज्ञानिक, युवा कार्यकर्ता और नागरिक समाज से जुड़े संगठन हिस्सा ले रहे हैं।सम्मेलन में जलवायु संकट से निपटने के उपायों, जलवायु वित्त, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूलन, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु न्याय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जलवायु परिवर्तन से पैदा हो रही चुनौतियों और उनके समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पर भी चर्चा हो रही है।
अंतरराष्ट्रीय मंच पर उत्तराखंड और हिमालय के मुद्दों को मिलेगी आवाज
जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हिमालयी क्षेत्रों के पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय समुदायों से जुड़े जीवन पर भी पड़ता है। ऐसे में COP-31 जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर हिमालयी क्षेत्र के अनुभवों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सवालों को सामने रखना महत्वपूर्ण है। अल्मोड़ा की स्निग्धा तिवारी की इस सम्मेलन में भागीदारी उत्तराखंड के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि है। उनके माध्यम से प्रदेश के पर्यावरणीय सरोकार, हिमालयी क्षेत्रों की चुनौतियां और मानवाधिकार से जुड़े मुद्दे वैश्विक विमर्श का हिस्सा बनेंगे। यह सहभागिता राज्य की उन आवाजों को अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का अवसर है, जो लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों के अधिकारों के लिए काम कर रही हैं।