नैनीताल: उत्तराखंड में सिडकुल की 400 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सरकारी औद्योगिक भूमि के आवंटन और हस्तांतरण में कथित अनियमितताओं का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है। देहरादून निवासी अधिवक्ता एवं उत्तराखंड कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अभिनव थापर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सोमवार, 16 नवंबर को सुनवाई हुई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग से आवश्यक निर्देश मांगे हैं। प्रकरण की अगली सुनवाई 18 नवंबर को निर्धारित की गई है। यह जनहित याचिका सिडकुल की सरकारी भूमि से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों पर केंद्रित है। इसमें ग्रीन बेल्ट के लिए निर्धारित जमीन के व्यावसायिक उपयोग, अस्पताल निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि पर आवासीय परियोजना लाने और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में नियमों के कथित उल्लंघन से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचने के आरोप लगाए गए हैं।
आईटी पार्क की 300 करोड़ रुपये की जमीन का मामला
याचिका में प्रमुख रूप से देहरादून के सहस्रधारा रोड स्थित आईटी पार्क की लगभग 23 हजार वर्ग मीटर भूमि का मुद्दा उठाया गया है। इस जमीन का अनुमानित मूल्य करीब 300 करोड़ रुपये बताया गया है। याचिका के अनुसार, सार्वजनिक उपयोग के उद्देश्य से अधिग्रहित इस भूमि पर पहले मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया गया था। हालांकि, बाद में इस टेंडर को निरस्त कर दिया गया और उसी जमीन पर आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए नया टेंडर जारी किया गया। याचिकाकर्ता ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चयनित बिल्डर कंसोर्टियम की पात्रता और टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर आपत्ति जताई है। याचिका में यह भी सवाल उठाया गया है कि अस्पताल जैसी सार्वजनिक सुविधा के लिए प्रस्तावित भूमि के उपयोग में बदलाव किस आधार पर किया गया।
हरिद्वार और बहादराबाद की जमीनों के हस्तांतरण को भी चुनौती
जनहित याचिका में हरिद्वार के सेक्टर-3 स्थित प्लॉट संख्या 3 और औद्योगिक क्षेत्र बहादराबाद के प्लॉट डी4, डी5 तथा डी6 से जुड़े भूमि हस्तांतरण के मामलों को भी चुनौती दी गई है। इसमें जमीनों के मर्जर और डी-मर्जर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका के मुताबिक, इन मामलों में सिडकुल के निर्धारित नियमों को दरकिनार कर दो विक्रय विलेखों के माध्यम से करीब 47 करोड़ 21 लाख रुपये का लेनदेन किया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि भूमि हस्तांतरण और संबंधित प्रक्रियाओं में नियमों का पालन नहीं किए जाने से सरकारी राजस्व को संभावित नुकसान पहुंचा है।
निष्पक्ष जांच और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा की मांग
याचिकाकर्ता अभिनव थापर ने सरकारी संपत्ति के आवंटन और हस्तांतरण में सामने आई कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकारी जमीन जनता की संपत्ति है और इसके आवंटन में निर्धारित नियमों तथा पारदर्शिता का पालन होना जरूरी है। थापर ने कहा है कि जनता की जमीन और सरकारी राजस्व की रक्षा के लिए उनकी लड़ाई सड़क से लेकर न्यायालय तक जारी रहेगी। याचिका के माध्यम से उन्होंने संबंधित मामलों की जांच और भूमि आवंटन की प्रक्रियाओं की समीक्षा की मांग उठाई है।
18 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
सोमवार को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने संबंधित विभाग से आवश्यक निर्देश मांगे हैं। अब मामले में आगे की कार्रवाई और विभाग की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले पक्ष पर नजर रहेगी। इस प्रकरण में लगाए गए आरोपों पर संबंधित विभाग का विस्तृत जवाब और न्यायालय की आगामी कार्यवाही महत्वपूर्ण होगी। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को निर्धारित की गई है।