देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने अंकिता भंडारी हत्याकांड, प्रदेश में महिला सुरक्षा और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत से जुड़े पुराने मामले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से जनता का ध्यान हटाने के लिए डॉ. हरक सिंह रावत से जुड़ा 23 साल पुराना मामला दोबारा खोला गया है। यशपाल आर्य ने सोशल मीडिया पर जारी अपनी टिप्पणी में कहा कि अंकिता भंडारी के साथ हुए अन्याय के बावजूद उनके परिवार को अब तक पूरा न्याय नहीं मिल पाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अंकिता के माता-पिता लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी पीड़ा और मांगों पर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में महिला सुरक्षा की स्थिति पर भी चिंता जताई और महिला अपराधों को लेकर सरकार से जवाब मांगा।
अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर सरकार पर सवाल
यशपाल आर्य ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद कांग्रेस सहित विभिन्न संगठनों और आम लोगों ने प्रदेशभर में आंदोलन और धरना-प्रदर्शन किए थे। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा के भीतर भी धरना देकर सरकार पर कार्रवाई और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव बनाया गया था। उनके अनुसार, जनदबाव के बाद मुख्यमंत्री को मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति करनी पड़ी। हालांकि, आर्य ने आरोप लगाया कि सीबीआई जांच की प्रक्रिया में अपेक्षित प्रगति दिखाई नहीं दे रही है और अंकिता के माता-पिता अब भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने जांच की स्थिति सार्वजनिक करने और पीड़ित परिवार की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता जताई।
अंकिता के माता-पिता से राहुल गांधी की मुलाकात का किया उल्लेख
नेता प्रतिपक्ष ने अपनी टिप्पणी में उस समय का भी जिक्र किया, जब अंकिता भंडारी के माता-पिता दिल्ली के इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे। आर्य के मुताबिक, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात कर उनकी बात सुनी और परिवार के दुख में अपनी संवेदना व्यक्त की। यशपाल आर्य ने दावा किया कि पीड़ित परिवार की मांग थी कि सीबीआई जांच पूरी होने तक मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद सिक्किम के राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर नियुक्ति की गई। आर्य ने इस नियुक्ति को लेकर सवाल उठाते हुए आशंका जताई कि इससे संबंधित व्यक्ति के खिलाफ संभावित वैधानिक कार्रवाई प्रभावित हो सकती है। यह आरोप और आशंका नेता प्रतिपक्ष की ओर से व्यक्त की गई है।