उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन के चुनाव पर विवाद, देवेंद्र सिंह बिष्ट बने नए अध्यक्ष; चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठे सवाल – Parvat Sankalp News

उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन के चुनाव पर विवाद, देवेंद्र सिंह बिष्ट बने नए अध्यक्ष; चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठे सवाल

उत्तराखंड स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के चुनाव एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गए हैं। 15 नवंबर 2026 को रुद्रपुर के एक निजी होटल में संपन्न हुई चुनाव प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता, प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के प्रावधानों के पालन पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनाव में देवेंद्र सिंह बिष्ट को एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। हालांकि, चुनाव स्थल के चयन से लेकर प्रक्रिया में जिला फुटबॉल संघों और अन्य प्रतिनिधियों की भागीदारी तक कई मुद्दों पर आपत्तियां सामने आई हैं। चुनाव को लेकर पहले से ही आशंकाएं जताई जा रही थीं कि प्रक्रिया पारदर्शी और व्यापक भागीदारी वाली होने के बजाय सीमित दायरे में पूरी की जा सकती है। रविवार को चुनाव के दौरान हुए विरोध और रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपी गई शिकायत ने विवाद को और बढ़ा दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच यह सवाल भी चर्चा में रहा कि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे सुबोध उनियाल इस चुनाव में हिस्सा लेंगे या नहीं।

रुद्रपुर के निजी होटल में चुनाव कराने पर उठे सवाल

उत्तराखंड स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन ने चुनाव के लिए रुद्रपुर स्थित निजी होटल ‘आर्क होटल’ को स्थल के रूप में चुना। इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कुछ खेल से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया को सीमित और कम पारदर्शी तरीके से आयोजित किया गया। उनका कहना है कि राज्य के जिला फुटबॉल संघों, क्लबों और अकादमियों को पर्याप्त जानकारी तथा भागीदारी का अवसर दिए जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं रही। चुनाव के दौरान नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के कथित उल्लंघन को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई। इसी बीच हल्द्वानी स्थित BUFC अकादमी के वीरू कालाकोटी बैठक स्थल पर पहुंचे और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी डी.सी. मिश्रा को लिखित शिकायत सौंपकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। इस घटनाक्रम के दौरान एक उम्मीदवार की ओर से विरोध कर रहे व्यक्ति को कथित तौर पर यह कहते हुए भी सुना गया, “तुम्हारा भाई शीर्ष पद पा रहा है, तो तुम मेरा मौका क्यों खराब कर रहे हो?” इस कथित टिप्पणी को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि, चुनाव प्रक्रिया और लगाए गए आरोपों पर संबंधित पक्षों का विस्तृत जवाब सामने आना बाकी है।

देवेंद्र सिंह बिष्ट को मिली अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी

रविवार, 15 नवंबर 2026 को संपन्न हुए चुनाव के बाद नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की घोषणा की गई। उपलब्ध आधिकारिक प्रमाणपत्र के विवरण के अनुसार, देवेंद्र सिंह बिष्ट को अध्यक्ष चुना गया है। अन्य पदों पर चुने गए पदाधिकारियों की सूची इस प्रकार है:

  • अध्यक्ष: देवेंद्र सिंह बिष्ट
  • उपाध्यक्ष: सुनील रावत, देवेंद्र सिंह राणा और प्रियंका (महिला प्रतिनिधि)
  • मानद सचिव: अख्तर अली
  • संयुक्त सचिव: अरुण रमोल़ा और तनवीर अहमद
  • कोषाध्यक्ष: नीरज कुमार पांडेय

इसके अलावा कार्यकारी समिति में विक्रम सिंह, नितेश ढेक, रुचि, जतिन सिंह बिष्ट (SOM), निधि (SOM), भुवन चंद्र जोशी (SAPA के आधार पर योग्य) और गीता (SAPA चुनाव) को शामिल किया गया है। चुनाव प्रक्रिया की देखरेख रिटर्निंग ऑफिसर डी.सी. मिश्रा (सेवानिवृत्त आईपीएस) ने की। इस दौरान अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) के ऑब्जर्वर मोहम्मद शाहिद भी मौजूद रहे।

सुबोध उनियाल समेत कई बड़े नाम चुनाव से रहे दूर

इस चुनाव में उत्तराखंड के कुछ चर्चित राजनीतिक और खेल जगत से जुड़े चेहरों की गैरमौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी रही। इनमें कैबिनेट मंत्री और राज्य फुटबॉल संघ के पूर्व अध्यक्ष सुबोध उनियाल, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मौजूदा कार्यकारी सदस्य आरिफ अली और कॉर्बेट एफसी के मालिक सुभाष अरोड़ा के नाम शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि कुछ पुराने और प्रभावशाली चेहरों को इस बार नई कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली, जबकि देवेंद्र सिंह बिष्ट को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि, इन लोगों की गैरमौजूदगी या चुनाव में उनकी भूमिका को लेकर कोई आधिकारिक कारण स्पष्ट नहीं किया गया है।

नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के पालन को लेकर कानूनी सवाल

चुनाव प्रक्रिया पर उठे विवाद का एक प्रमुख पहलू नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के प्रावधानों का पालन है। विरोध कर रहे लोगों और खेल से जुड़े कुछ जानकारों का आरोप है कि चुनाव कराने में पारदर्शिता, मतदाता सूची के प्रकाशन और संबंधित इकाइयों को प्रतिनिधित्व देने की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े होते हैं। उनका कहना है कि चुनाव से पहले मतदाता सूची, पात्र प्रतिनिधियों और मतदान की प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाना चाहिए, ताकि जिला फुटबॉल संघों, क्लबों और अन्य संबद्ध इकाइयों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर मिल सके। आरोप है कि उत्तराखंड में इन पहलुओं को लेकर पर्याप्त स्पष्टता नहीं रही और कुछ चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में चुनाव संपन्न करा दिए गए। हालांकि, अधिनियम के कथित उल्लंघन और चुनाव की वैधता को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर अंतिम स्थिति संबंधित दस्तावेजों, नियमों और सक्षम प्राधिकरण की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

AIFF और खेल मंत्रालय तक पहुंच सकता है विवाद

इस चुनाव को लेकर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) और भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के समक्ष शिकायतें लंबित होने की बात भी सामने आई है। विरोध करने वाले पक्ष की ओर से चुनाव प्रक्रिया पर उठाए गए सवालों के बाद अब सबकी निगाहें संबंधित खेल संस्थाओं की कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि शिकायतों पर औपचारिक जांच होती है, तो नई कार्यकारिणी को चुनाव प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व और नियमों के पालन से जुड़े सवालों का जवाब देना पड़ सकता है। फिलहाल देवेंद्र सिंह बिष्ट के अध्यक्ष चुने जाने के साथ नई कार्यकारिणी का गठन हो गया है, लेकिन चुनाव की पारदर्शिता और वैधता को लेकर उठे विवाद ने उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।

 

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