उत्तराखंड सूचना आयोग ने अल्मोड़ा जिले में सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी देने में कथित लापरवाही और टालमटोल के मामले को गंभीरता से लिया है। राज्य सूचना आयुक्त दलीप सिंह कुँवर ने जिला समाज कल्याण विभाग और स्यालदे ब्लॉक के संबंधित अधिकारियों के जवाबों को अधूरा और अस्पष्ट पाए जाने पर सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने अपने अंतरिम आदेश में अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि सूचना देने में हुई लापरवाही के लिए उनके खिलाफ RTI अधिनियम की धारा 20(1) के तहत जुर्माने की कार्रवाई क्यों न की जाए। यह मामला समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजनाओं में अपात्र लोगों को लाभ मिलने और उनसे धनराशि की वसूली से जुड़ा है। शिकायतकर्ता परमानन्द बलोदी ने RTI के माध्यम से यह जानकारी मांगी थी कि क्षेत्र में कितने अपात्र लोग पेंशन का लाभ ले रहे हैं और विभाग ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। निर्धारित समय में स्पष्ट और पूरी जानकारी नहीं मिलने पर उन्होंने उत्तराखंड सूचना आयोग में अपील की थी।
सूचना आयोग की सुनवाई में अधिकारियों के जवाबों पर उठे सवाल
मामला अल्मोड़ा जिले के स्यालदे ब्लॉक और जिला समाज कल्याण विभाग से संबंधित है। शिकायतकर्ता परमानन्द बलोदी ने पेंशन योजनाओं के तहत अपात्र लाभार्थियों की संख्या, उनसे संबंधित कार्रवाई और विभाग की ओर से की गई वसूली का विवरण मांगा था। आरोप है कि मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के बजाय संबंधित कार्यालयों के बीच जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालने का सिलसिला चलता रहा। आवेदक को कभी जानकारी किसी दूसरे कार्यालय से संबंधित होने की बात कही गई, तो कभी अधूरे जवाब देकर मामला टाल दिया गया। निर्धारित समय में संतोषजनक सूचना नहीं मिलने पर शिकायतकर्ता ने सूचना आयोग का रुख किया। आयोग में सुनवाई के दौरान जब संबंधित दस्तावेजों और अधिकारियों की ओर से दिए गए जवाबों की जांच की गई, तो कई कमियां सामने आईं।
अधूरी जानकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी का विवरण भी नहीं दिया
सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा और खंड विकास अधिकारी, स्यालदे की ओर से आवेदक को भेजे गए जवाब अधूरे, अस्पष्ट और भ्रामक प्रकृति के थे। आयोग ने यह भी पाया कि जवाब में प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम और पूरा पता तक दर्ज नहीं किया गया था। प्रथम अपीलीय अधिकारी का विवरण उपलब्ध नहीं होने से आवेदक के लिए आगे की अपील की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती थी। इसके अलावा, संबंधित कार्यालयों की ओर से सूचनाओं को एक-दूसरे के विभाग से जुड़ा बताकर जिम्मेदारी से बचने का प्रयास भी सामने आया। आयोग ने इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि RTI अधिनियम, 2005 का उद्देश्य नागरिकों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से सूचना उपलब्ध कराना है। किसी आवेदन को प्रशासनिक प्रक्रियाओं और कार्यालयों के चक्कर में उलझाना कानून की मूल भावना के अनुरूप नहीं है।
जांच में मिले 24 अपात्र पेंशनधारक, सात से वसूली गई रकम
मामले की सुनवाई और विभागीय जानकारी के दौरान पेंशन योजनाओं में अपात्र लाभार्थियों से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण भी सामने आया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, संबंधित क्षेत्र में कुल 24 अपात्र पेंशनधारकों की पहचान की गई थी। इनमें से सात लोगों से विभाग ने कुल 1,84,700 रुपये की धनराशि वसूल कर ली है। वहीं, शेष 17 लोगों में से तीन की मृत्यु हो चुकी है, जिसके कारण उनसे वसूली संभव नहीं बताई गई है। बाकी बचे 14 अपात्र लाभार्थियों से धनराशि की वसूली के लिए विभाग ने 20 अगस्त 2026 को नए सिरे से नोटिस जारी किए थे। विभाग की ओर से इन मामलों में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
RTI अधिनियम की धारा 20(1) के तहत जुर्माने का नोटिस
सूचना आयोग ने अपने अंतरिम आदेश में संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आयोग ने पूछा है कि सूचना उपलब्ध कराने में हुई कथित लापरवाही और अधूरे जवाबों के लिए उनके खिलाफ RTI अधिनियम की धारा 20(1) के तहत प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना क्यों न लगाया जाए। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को आगामी सुनवाई की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए हैं। अब अधिकारियों को आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा और यह स्पष्ट करना होगा कि आवेदक को समय पर पूरी जानकारी क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई। इस मामले में आयोग का अंतरिम आदेश सरकारी विभागों में सूचना के अधिकार के तहत जवाबदेही और पारदर्शिता के महत्व को रेखांकित करता है। हालांकि, अधिकारियों पर जुर्माना लगाने को लेकर अंतिम निर्णय आगामी सुनवाई और उनके जवाबों के आधार पर लिया जाएगा।