2675 करोड़ के सिंचाई टेंडरों पर भाजपा का कांग्रेस को जवाब, मदन जोशी ने गणेश गोदियाल से मांगे भ्रष्टाचार के सबूत

देहरादून: उत्तराखंड में सिंचाई विभाग के 2675 करोड़ रुपये के टेंडरों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की ओर से भाजपा सरकार पर टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने के बाद अब भाजपा नेता मदन जोशी ने पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए गोदियाल से सवाल किया कि यदि टेंडर प्रक्रिया में वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसके ठोस सबूत सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे हैं? मदन जोशी ने कहा कि किसी भी अधिकारी, ठेकेदार या अन्य व्यक्ति की ओर से भ्रष्टाचार किए जाने पर उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बिना ठोस प्रमाण के पूरे सिंचाई विभाग और सरकार पर आरोप लगाना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस टेंडर आमंत्रित करने, उन्हें स्वीकृति देने, कार्यादेश जारी करने और भुगतान करने की अलग-अलग प्रक्रियाओं को एक साथ जोड़कर जनता के सामने गलत तस्वीर पेश कर रही है।

टेंडर प्रक्रिया और सरकारी भुगतान में अंतर: मदन जोशी

भाजपा नेता मदन जोशी ने स्पष्ट किया कि 2675 करोड़ रुपये की निविदा राशि को सीधे सरकारी भुगतान या भ्रष्टाचार की रकम बताना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि टेंडर आमंत्रित करना, टेंडर स्वीकृत करना, कार्यादेश जारी करना और संबंधित कार्य का भुगतान करना चार अलग-अलग चरण हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के अपने नियम और निर्धारित औपचारिकताएं हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी विकास योजना को आगे बढ़ाने से पहले उसका एस्टिमेट तैयार किया जाता है। इसके बाद तकनीकी और वित्तीय स्तर पर विभिन्न प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। इनमें टीएसी, डीएफसी और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली ईएफसी जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। इन औपचारिकताओं के बाद वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है। मदन जोशी के मुताबिक, कुछ अत्यावश्यक कार्यों में समय बचाने के उद्देश्य से स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदाएं आमंत्रित की जा सकती हैं। हालांकि, संबंधित शासनादेश जारी होने से पहले किसी भी कार्य को अवॉर्ड नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पूरी प्रक्रिया और उसके अलग-अलग चरणों को समझते हुए ही आरोप लगाने चाहिए।

2040 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने का दावा

मदन जोशी ने दावा किया कि प्रदेश में सिंचाई विभाग की योजनाओं के लिए करीब 2040 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार में आस्था पथ और घाट निर्माण से संबंधित 214 करोड़ रुपये की योजनाओं को भी मंजूरी मिली है। उन्होंने रामनगर में 18 करोड़ रुपये और मालधन चौड़ में 9 करोड़ रुपये की ड्रेनेज परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। उनका कहना है कि इन योजनाओं का उद्देश्य केवल निर्माण कार्य कराना नहीं, बल्कि बाढ़, जलभराव और अन्य प्राकृतिक चुनौतियों से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करना है। भाजपा नेता ने कहा कि उत्तराखंड एक आपदा संवेदनशील राज्य है। यहां बाढ़ सुरक्षा, नदी कटाव की रोकथाम, जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने और भूस्खलन से बचाव के कार्य सीधे तौर पर आम जनता की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। ऐसे कार्यों को राजनीतिक विवाद के कारण रोकना उचित नहीं होगा।

आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कार्यों की जरूरत पर उठाए सवाल

मदन जोशी ने कहा कि हरिद्वार में तटबंधों को मजबूत करने, उत्तरकाशी और चमोली में वर्ष 2025 की आपदा के बाद जरूरी सुरक्षा कार्य कराने तथा देहरादून की ड्रेनेज व्यवस्था को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या केवल चुनाव नजदीक आने के कारण प्रदेश में बाढ़ सुरक्षा और अन्य जरूरी विकास कार्य रोक दिए जाने चाहिए? उन्होंने कहा कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड में समय पर सुरक्षा कार्य कराना सरकार और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। विकास योजनाएं लगातार चलनी चाहिए, ताकि लोगों को प्राकृतिक आपदाओं और जलभराव जैसी समस्याओं से राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने दोहराया कि सरकार किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी और यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी सामने आती है तो कार्रवाई की जानी चाहिए।

मोहन रिजॉर्ट और सिंचाई विभाग की गूल का मामला भी उठाया

2675 करोड़ रुपये के टेंडर विवाद के बीच मदन जोशी ने रामनगर के मोहान क्षेत्र स्थित मोहन रिजॉर्ट का मामला भी उठाया। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर निशाना साधते हुए दावा किया कि संबंधित रिजॉर्ट में सिंचाई विभाग की गूल पर अतिक्रमण कर निर्माण किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गूल के ऊपर गेट तक बना दिया गया है। मदन जोशी के अनुसार, इस मामले में सिंचाई विभाग की ओर से कार्रवाई किए जाने और नोटिस जारी होने के बाद ही 2675 करोड़ रुपये के टेंडरों का मुद्दा उठाया गया। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से सवाल किए और कहा कि सार्वजनिक मुद्दों पर आरोप लगाने से पहले संबंधित तथ्यों को भी सामने रखना चाहिए। हालांकि, मोहन रिजॉर्ट और गूल पर अतिक्रमण को लेकर मदन जोशी की ओर से लगाए गए आरोपों पर संबंधित पक्ष का जवाब सामने आना बाकी है।

कांग्रेस ने दस्तावेज सार्वजनिक कर लगाए थे अनियमितता के आरोप

गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सिंचाई विभाग से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करते हुए भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका दावा था कि वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के बिना ही करोड़ों रुपये के टेंडर स्वीकृत किए गए। उन्होंने इस पूरे मामले को सरकारी धन और टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ा गंभीर विषय बताया था। गोदियाल की ओर से उठाए गए सवालों के बाद भाजपा नेता मदन जोशी ने प्रक्रिया का पक्ष रखते हुए कांग्रेस से भ्रष्टाचार के ठोस प्रमाण सार्वजनिक करने की मांग की है। फिलहाल 2675 करोड़ रुपये के सिंचाई विभाग के टेंडरों को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज है। एक ओर कांग्रेस टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच और जवाबदेही की मांग कर रही है, वहीं भाजपा इन आरोपों को निराधार बताते हुए विकास कार्यों को जारी रखने की जरूरत पर जोर दे रही है। अब इस विवाद में आगे कौन से तथ्य सामने आते हैं और संबंधित विभाग की ओर से क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी।