हरिद्वार: करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे और सूचना के अधिकार आयोग के आदेशों का पालन नहीं किए जाने के मामले में उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने उपजिलाधिकारी (सदर), हरिद्वार और सिडकुल हरिद्वार के लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दोनों अधिकारियों से पूछा गया है कि आयोग के आदेशों की अनदेखी और सुनवाई में अनुपस्थित रहने के मामले में उन पर 25-25 हजार रुपये तक का जुर्माना क्यों न लगाया जाए। इसके साथ ही उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने की चेतावनी भी दी गई है। मामले में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण (HRDA) के उपाध्यक्ष को भी पक्षकार बनाया गया है। आयोग ने मुआवजे से जुड़े पूर्व आदेश का पालन नहीं होने पर उनसे भी जवाब मांगा है। अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई 2 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
हिल इंडस्ट्रियल एरिया बाईपास मार्ग की बेशकीमती जमीन से जुड़ा विवाद
पूरा मामला हरिद्वार के हिल इंडस्ट्रियल एरिया बाईपास मार्ग पर स्थित करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन से जुड़ा है। उत्तराखंड राज्य गठन से पहले यह जमीन उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (UPSIDC) के पास थी। राज्य गठन के बाद संपत्तियों के बंटवारे के दौरान इसे सिडकुल हरिद्वार को सौंप दिया गया था। वर्तमान में इस जमीन का मालिकाना हक सिडकुल के पास बताया गया है। आरोप है कि भू-माफियाओं ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। इसके बाद हरिद्वार विकास प्राधिकरण के साथ कथित मिलीभगत कर ‘विश्वकर्मा पुरम’ नाम से एक कॉलोनी का नक्शा भी पास करा लिया गया। हालांकि, बाद में कॉलोनी की स्वीकृति निरस्त कर दी गई, लेकिन आरोप है कि मौके पर आज भी एक दर्जन से अधिक लोगों का कब्जा बरकरार है। सरकारी भूमि के स्वामित्व, उसकी वास्तविक स्थिति और कथित अवैध कब्जे से जुड़े तथ्यों को स्पष्ट कराने के लिए सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी। इसी प्रक्रिया के दौरान मामला राज्य सूचना आयोग तक पहुंचा।
आरटीआई के जरिए सामने आया मामला, अजीत सिंह चौहान ने की पैरवी
इस मामले को ज्वालापुर निवासी और आरटीआई क्लब उत्तराखंड के सदस्य अजीत सिंह चौहान ने उठाया। उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत संबंधित विभागों से जानकारी मांगी और करीब दो वर्षों तक राज्य सूचना आयोग में मामले की पैरवी की। प्रकरण में मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी ने 23 जनवरी 2026 को अंतिम आदेश पारित किया था। आयोग ने विवादित सरकारी जमीन की पैमाइश यानी नापजोख कराने के निर्देश दिए थे, ताकि भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। इसके अलावा, अजीत सिंह चौहान को सूचना उपलब्ध कराने में 19 महीने की देरी के कारण हरिद्वार विकास प्राधिकरण पर 10 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया गया था। आयोग ने इन निर्देशों का पालन करने के लिए 10 फरवरी 2026 तक की समयसीमा तय की थी।
तय समयसीमा बीतने के बाद भी नहीं हुई पैमाइश, न मिला मुआवजा
आयोग की ओर से निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बावजूद विवादित जमीन की पैमाइश नहीं कराई गई और शिकायतकर्ता को 10 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति भी नहीं मिली। इसके बाद अजीत सिंह चौहान ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 के तहत राज्य सूचना आयोग में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने 9 अक्टूबर 2026 को संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया था। उन्हें 5 नवंबर 2026 को होने वाली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अथवा ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही सुनवाई से एक सप्ताह पहले लिखित जवाब दाखिल करने को भी कहा गया था।
5 नवंबर की सुनवाई में अनुपस्थित रहे दोनों अधिकारी
5 नवंबर 2026 को आयोग में हुई सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अजीत सिंह चौहान उपस्थित रहे, लेकिन उपजिलाधिकारी (सदर), हरिद्वार और सिडकुल के लोक सूचना अधिकारी सुनवाई में नहीं पहुंचे। दोनों अधिकारियों की ओर से आयोग के समक्ष कोई लिखित स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया। आयोग ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। निर्धारित सुनवाई में उपस्थित नहीं होने और लिखित जवाब नहीं देने के बाद मुख्य सूचना आयुक्त ने दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25-25 हजार रुपये जुर्माने की चेतावनी
कारण बताओ नोटिस में दोनों अधिकारियों से पूछा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उन पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25-25 हजार रुपये का जुर्माना क्यों न लगाया जाए। इसके साथ ही अधिनियम की धारा 20(2) के तहत उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश शासन को भेजने के संबंध में भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं, शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण (HRDA) के उपाध्यक्ष को भी पक्षकार बनाया गया है। उनसे अगली सुनवाई में इस संबंध में जवाब देने को कहा गया है।
2 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर 2026 को होगी। अब संबंधित अधिकारियों की ओर से दिए जाने वाले जवाब और आयोग के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कॉलोनी का नक्शा पास कराए जाने और सूचना आयोग के आदेशों का पालन नहीं होने से जुड़ा यह मामला प्रशासनिक जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण हो गया है। आयोग की सख्ती के बाद अब यह देखना होगा कि संबंधित अधिकारी क्या स्पष्टीकरण देते हैं और विवादित जमीन की पैमाइश तथा क्षतिपूर्ति के आदेशों का पालन कब तक किया जाता है।